कुलप्रसाद काफ्ले
चितवन । चितवनका सात वटा पालिकामध्ये रत्ननगर नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रत्ननगरको दुई अर्ब ९४ करोड २३ लाख १२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.१७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
कम बेरुजु देखिने पालिकामध्ये दोस्रोमा रहेको छ, खैरहनी नगरपालिका । गत आवमा खैरहनीको दुई अर्ब ५६ करोड ७९ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड १६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.४५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
कालिका नगरपालिकाको बेरुजु ०.८३ प्रतिशत देखिएको छ । गत आवमा कालिकाको एक अर्ब ७७ करोड ८६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
जिल्लाको एक मात्र महानगर भरतपुरको अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा बेरुजु बढेको देखिन्छ । गत आवमा भरतपुरको ११ अर्ब १३ करोड ३ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा १० करोड दुई लाख अर्थात् ०.९० प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । अघिल्लो आवमा भरतपुरको बेरुजु ०.०१ प्रतिशत मात्रै थियो ।
त्यस्तै, जिल्लाका एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाको बेरुजु ०.९५ प्रतिशत देखिएको छ । गत आवमा इच्छाकामनाको एक अर्ब ३७ करोड ४४ लाख ३६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ३१ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
माडी नगरपालिकाको बेरुजु १ प्रतिशत नाघेको छ । गत आवमा माडीको दुई अर्ब चार करोड ४१ लाख ९४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा महालेखाले दुई करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात् १.०५ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ ।
राप्ती नगरपालिकाको बेरुजु सर्वाधिक देखिन्छ । गत आवमा राप्तीको दुई अर्ब नौ करोड ७७ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १६ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७.९८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
कानुन विपरित भएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजुलाई पनि असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बाँकीमा वर्गिकरण गरिएको छ । महालेखाले बुधबार स्थानीय तहहरुको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजु रकम मात्रै सार्वजनिक गरेको हो । स्थानीय तहको विस्तृत वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको महालेखाले बताएको छ ।
