गैँडाकोट । गण्डकी प्रदेशका कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बेद बहादुर गुरुङले मानवीय आचारणका कारण प्राकृतिक सम्पदामा असर परेको बताएका छन् । सहमति संस्थाको आयोजनामा गैँडाकोटमा नारायणी जलाधार संरक्षणका लागि आयोजित नारायणी नदी सम्मेलनमा बोल्दै उनले मानव सिर्जित विविध कारण प्राकृतिक सम्पदामा असर परेको बताए । पानी जीवनका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै यसको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री गुरुङले नारायणी नदी सम्मेलनले प्रदेशको नीति बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वमन्त्री ईन्जिनियर गणेश शाहले नदी आमा समान गंगाको रुपमा लिईने र आमाले जस्तै पोषण दिइरहने भएकाले यसको संरक्षण जरुरी रहेको बताए । उनले प्रदेश नीति बनाउँदा सरंक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा पानीको महत्त्व अति नै रहेको बताउँदै पानीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा लिदैँ नारायणी, राप्ती र रीउ लगायतका नदीमा हुने दोहन रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तनले गर्दा ठूला बाढी आउने क्षति पुराउने गरेकाले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । गैँडाकोट नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले नारायणी नदीलाई स्वच्छता कायम राखी जलचरको संरक्षणका लागि मूहानदेखी नै संरक्षण कार्य प्रराम्भ गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले मानवजाती र प्राणीका लागि अपरिहार्य पानी र नारायणी नदीलाई व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताउँदै नारायणी नदी किनारमा विसर्जन गरिदै आएको फोहोर व्यवस्थापन गरिने बताए ।
गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बाढीका कारण नदीजन्य पदार्थ भारततर्फ बगेर खेर गएको जनाउँदै त्यस्ता पदार्थको उपभोग एवं सदुपयोग गर्न मिल्ने ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
गैँडाकोटका पूर्व नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले एक सामुदायिक वन एक जलाधार निर्माणमा जोड दिदैँ अन्तर पालिका एवं जिल्लाबीच समन्वय गरी नारायणी नदी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमप्रसाद शर्माले पानी संरक्षणमा गैर सरकारी संस्थाहरुको भूमिका अहम् रहेको बताए ।
आईसेट नेपालका सल्लाहकार एवं सञ्चालक अजय दिक्षितले नदी, लय र उत्थानशीलताबारे प्रकाश पार्दै जीव प्रणाली, अर्थ प्रणाली र समताको समन्वय हुनुपर्ने बताए ।
डब्लुडब्लुएफका नेपाल प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले पानी विना जीवन कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउँदै पानी शिक्षा चलाउनुपर्ने बताए । जलाधार क्षेत्रमा भएका प्रदुषण रोक्दै पानीसँग जोडिएका धर्म, संस्कार रिति रिवाज एवं संस्कृति, उद्योग सञ्चालन, जलवायु परिवर्तन, नदी संरक्षण तथा सम्वद्र्धन एवं जैविक विविधताका विषयमा सचेत बन्नुपर्ने बताए ।
सहमतिको ‘सिमसार क्षेत्र पुर्नस्थापना र नारायणी तटिय सामुहिक प्रयास तथा कार्ययोजना’ परियोजनाका संयोजक दिनेश वास्ताकोटीले नारायणी जलाधार क्षेत्र तथा यहाँ रहेका पानीका स्रोत संरक्षण यसको उपभोग गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी मानव र प्रकृतिको लागि संयुक्त कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
सहमतिका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण, नदी तटीय क्षेत्रमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन सुधार, पानीसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्ने, नदीको अनुगमन, पानीको उचित प्रयोग, स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यमा सहजिकरण गर्दै आएको बताए ।
डब्लुडब्लुएफ, जलाधार संरक्षण केन्द्र गण्डकी प्रदेश, गैँडाकोट नगरपालिका, त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभाग, लुथरनसँगको सहकार्यमा सहमतिको ‘सिमसार क्षेत्र पुर्नस्थापना र नारायणी तटिय सामुहिक प्रयास तथा कार्ययोजना’ परियोजनाको आयोजनामा सञ्चालित सम्मेलन २ गते सम्म चल्ने छ । सम्मेलनमा सरोकारवाला एवं संरक्षणकर्मीबीच गहन छलफल गरी जलाधार संरक्षणका उपायहरु अवलम्बन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिने जनाइएको छ ।
नारायणी जलाधार क्षेत्रले नवलपुर, चितवन र मकवानपुर गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ । यहाँका ११ लाख व्यक्ति लाभान्वित छन् । पानी खानेपानीको आधार, बिजुली बत्तीको आधार, कृषि सिंचाईको आधार, पर्यटनको आधार, धार्मिक अनुष्ठानका लागि, जलचरको बासस्थान लगायत जनजीविकाको आधार भएकाले पानीको व्यवस्थापनमा बहस भइरहेको छ ।
