काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विवादित विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न लागेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्न लागेको हो।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेर संसद्मा दर्ताका क्रममा रहेको विधेयक मस्यौदामा यसअघि माघ २ गते राष्ट्रपतिबाट केही दिन रोकेर जारी गरिएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशकै व्यवस्था राखिएको छ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भए पनि विवादका कारण प्रतिनिधिसभामा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय बनेको थियो। गत चैत १३ गते बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्तापक्षको बैठकले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरी निष्क्रिय बनाएर भूमिसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अघि नबढेपछि चैत १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिन पुगेकाले स्वतः निष्क्रिय बनेको थियो।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको थियो। माघ २९ गते बसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको संसदीय दलको बैठकले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त विधेयकमा कांग्रेसका केही सांसदको पनि विरोध थियो।
एकदुई दिनभित्रै संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको भूमि विधेयकमा हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गामा लामो समयदेखि घर, टहरा बनाई आवाद गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरुमा नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखिआए भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई त्यो उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन भनेर विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
