काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्ती बलपूर्वक हटाएकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रियाका विषयमा निर्णयसहितको कागजात झिकाउन समेत भनेको छ। सर्वोच्चले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको सामूहिक बस्ती खाली गराउने र घर टहरा भत्काउने कार्य कुन कानूनी आधारमा गरिएको हो भनी प्रश्न गरेको छ।
साथै सर्वोच्चले हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ भनी लिखित जवाफ मागेको छ।
गत वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी १७ गतेभित्र सामान सार्न र १८ गतेदेखि बस्ती खाली गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय र भइरहेको बलपूर्वकको कार्यविरुद्ध रिट परेको थियो।
अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख २३ गतेका लागि बोलाएको छ।
