काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति अवैध रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
ओझाको योग्यता र आचरणको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले उनी उक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
उक्त निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समितिले आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा जीवनप्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओली सदस्य रहेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि अब मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ जसले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
समितिका संयोजक कृष्ण गिरीले आफूहरूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । ‘हामीले जे देखेका हौँ त्यही विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर बुझाएका छौँ’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन अनुसार के निर्णय लिन्छ भन्ने निर्णय गर्ने सरकारले हो ।’
अहिले उक्त समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यतया तीन वटा कार्यादेश दिएको थियो । पहिलो, ओझाको आचरणबारे छानबिन गर्ने । दोस्रो, कार्यक्षमताबारे छानबिन गर्ने । र तेस्रो, पदीय जिम्मेवारी पालनको सम्बन्धमा समग्र रूपमा छानबिन गर्ने ।
ओझालाई फागुन १२ गते यही मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको थियो । तर, नियुक्तिको क्रममा ओझाले पेस गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रमा कीर्ते गरेको पाइएको भन्दै उनको नियुक्तिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीदेखि अदालतमा रिटसमेत परेको थियो ।
