काठमाडौं । सिंहदरबार परिसरभित्रै साढे पाँच वर्षअघि बनाउन सुरु गरिएको संसद्को नयाँ भवन चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि पूरा भएको छैन।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, पाँचौं पटक ठेकेदार कम्पनीको म्याद थप्न कानुनले नदिने भएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी अन्योलमा छन्। संसद् भवनको काम पूरा गर्न अघिल्लो चैत महिनाको १८ गते चौथो पटक एक वर्षका लागि भनेर थप गरिएको म्याद गुज्रिसकेको छ।
थपिएको म्याद सकिए पनि संसद् भवन निर्माण कार्य त भइरहेको छ तर कुन कानुनमा टेकेर ठेकेदार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। सभामुख देवराज घिमिरले जतिसक्दो चाँडो संसद्को नयाँ भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरणग गर्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्।
संसद् भवन बनाउने जिम्मा मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाले पाएको छ। आयोजना स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संसद् भवन निर्माणको काम करिब ८६ प्रतिशत पूरा भएको छ। बाँकी काम सक्न अब के गर्ने भन्ने विषयमा विशेष भवन आयोजना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बोल्न चाहदैनन्। उनीहरू ‘यस विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै छ’ भन्ने प्रतिक्रिया मात्र दिएर पन्छिने गरेका छन्। एक कर्मचारीले त यस विषयमा समाचार नबनाउनसमेत आग्रह गरे।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा १ सय २० अनुसार संसद् भवन निर्माण गर्न पाँचौं पटक म्याद थप गर्न सकिन्न। अब सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो विकल्प ठेकेदार कम्पनीलाई दैनिक शून्य दशमलब शून्य ५ प्रतिशतका दरले हर्जना तिराएर दुई सय ४० दिनभित्र काम पूरा गर्न लगाउने छ। यो विकल्पमा सकेसम्म विभागका उच्च कर्मचारी तथा निर्माण कम्पनी जान चाहेको देखिन्न।
