काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित तार तथा नेटवर्कलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने योजना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि सरकारले २०७४ सालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ जारी गरेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने योजनाका साथ ल्याइएको नियमावलीमा भएका कतिपय व्यवस्था अव्यवहारिक हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन, जसले गर्दा चार वर्षको यो अवधिमा कुनै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना हुन सकेन ।
त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यतिबेला नियमावलीलाई पुनः संशोधन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । ‘संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँग छलफल सकिएर त्यसमा आएका सुझाब र प्रतिक्रिया समेटी अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी हुँदैछ ।’
संशोधित नियमावलीले पूर्वाधारलाई ठूला र साना गरी दुई फरक रुपमा छुट्याएको छ । यसअघिको नियमावलीमा ठूला पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको भएपनि साना पूर्वाधारको विषय उल्लेख गरिएको थिएन ।
ठूला पूर्वाधारअन्तर्गत ७ फिट अग्ला टावर बनाउने तथा ब्याकबोन नेटवर्कलाई राखिएको छ भने त्यस बाहेकलाई साना पूर्वाधारमा राखिएको छ । नयाँ नियमावलीले ठूला अन्तर्गत टावर र ब्याकबोन गरी कुल तीन ओटा कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।
सानातर्फ प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति प्राप्त गरेको कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिने भनेको छ । तर, छलफलको क्रममा भने साना पूर्वाधारको रुपमा दुई ओटा अनुमति प्रदान गर्ने विषय समावेश भएको छलफलमा सहभागी एक जना प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
नयाँ नियमावली अनुसार ठूला पूर्वाधारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी लगानी भएकालाई विशेष प्राथामिकता दिइएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा नाफामा रहेका, कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेटवर्थ भएको कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समाचार साभार : टेकपाना डट कम
