काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आफू र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक जस्ता स्थापित एवं पुराना नेताहरूलाई नियोजित रूपमा फसाउन सरकारले यो आयोग बनाएको गम्भीर आरोप उनले लगाएका छन्।
एमाले केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान आयोगको तुलना तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा गठित विवादित आयोगहरूसँग गरे। राज्यका नियमित संवैधानिक निकायहरू क्रियाशील रहँदा–रहँदै छुट्टै आयोग गठन गर्नुको नियतमाथि उनले प्रश्न उठाए।
“सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको आयोग जस्तो हो,” ओलीले आक्रोश पोखे, “सरकारका संवैधानिक आयोगहरू छँदैछन्। यो आयोगले नयाँ दल वा सेनामाथि छानबिन नगर्ने? केपी ओली र रमेश लेखक जस्ता पुराना पार्टीका मान्छेलाई मात्रै फसाउन यो प्रपञ्च रचिएको हो।”
अध्यक्ष ओलीले उक्त आयोगलाई आफूले मान्यता नदिने र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गर्ने समेत घोषणा गरे। विगतको जनआन्दोलन र द्वन्द्वका क्रममा आफ्नो घरमा क्षति पुगेको प्रसंग जोड्दै उनले थपे, “म सम्पत्ति विवरण लेखेर पठाउँदिनँ। आगो लगाएर खरानी बनाएको घरबाट मैले केको विवरण भर्ने?”
सरकारले गत वैशाखको पहिलो साता वि.सं. २०६२ देखि हालसम्म उच्च पदस्थ ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक वर्षको कार्यादेश दिइएको उक्त सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले गरिरहेका छन्।
