गैँडाकोट । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीकै तापक्रम बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नदी संरक्षण अत्यावश्यक भइसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । वेसिन अवधारणामा नदीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुने र यस्तो अवधारणाले सबै नदीहरुको एकमुष्ट संरक्षण गर्न सकिने उनीहरु बताउँछन् । नदीबाट निस्किएका सहायक खोला, नहर, जलाधार वा सिमसार क्षेत्रलाई वेसिन भनिन्छ ।
विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)को सहकार्यमा गैँडाकोट–५ स्थित सहमतिले बुधबार आयोजना गरेको छैठौँ नारायणी जल संवाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले वन र जलको संरक्षणमा जोड दिए । कार्यक्रमका सहजकर्ता एवम् वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ दिलराज खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण पिउने पानी कम हुँदै गएको बताए । जलवायु परिवर्तनकै कारण गत वर्षको असोजमा आएको बाढी पहिरोले खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको उनले बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि जलस्रोतको एकिकृत व्यवस्थापन र पानीको न्यायोचित वितरण गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘जलभण्डारलाई वृद्धि गर्दै वन, जलाधार र सीमसार संरक्षणलाई एकैसाथ लैजानुपर्छ ।’ पानीको स्रोतमा कसैलाई पनि विभेद गर्न नपाइने उनले बताए । सिमसार क्षेत्रको संरक्षणबाटै पानीको संरक्षण गर्न सकिने उनको बुझाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय सहरहरु कंक्रिटको सहरमा परिणत भइरहेको भन्दै उनले बर्खाको पानीलाई घरधनीले घरपरिसरमै सोस्ने बनाउनुपर्ने बताए । उचित रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र भुगोल सुहाउँदो खेतीलाई अँगाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख बसन्तकेशव अधिकारीले पानीको उपयोग बढिरहँदा जमिनमा पानीको रिचार्ज हुन नपाएको बताए । ‘नदी प्रदूषण व्यापक छ । हामीले गर्ने विकासहरु वातावरणमैत्री छैनन्’, उनले भने । सडकहरु वातावरणमैत्री नहुँदा बाढी पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको उनले बताए । वातावरण संरक्षणका लागि प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा न्यूनकिरण गर्दै पुनः प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सहमतिले डब्लुडब्लुएफसँगको सहकार्यमा चितवनको खगेरी र नवलपुरको गिन्द्री जलाधार क्षेत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित समाधान–ट्रिपल बेनिफिट प्रोग्राम’ परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य समुदाय र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने हो । यस परियोजनाअन्तर्गत सहमतिले २७ वटा वन डिभिजन तथा सामुदायिक वनलाई डढेलो नियन्त्रणका सामाग्री, वन हेरालुको बिमा, २३२ मिटर जैविक बाँध निर्माण, ३१ हेक्टरमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेगरी ६ किमी कुलो निर्माणलगायतका कामहरु गरिसकेको छ ।
यसले स्थानीयको जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न किसिमका उत्पादनमूलक तालिम पनि दिँदै आएको छ । सहमतिका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले विभिन्न स्थानमा ४० वटा रिचार्ज तथा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको जानकारी दिए । पानीको रिचार्ज गर्ने विषयलाई तीन तहकै सरकारले नीतिगत तहमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सहभागीहरुले चितवन र नवलपुरमा बढ्दो बोरिङको प्रयोगले जमिनमा पानीको सतह घट्दै गएको बताए । सतह सिंचाइलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । कालिगण्डकी नदीमा गर्ने भनिएको डाइभर्सनले नवलपुर सुख्खा क्षेत्रमा परिणत हुने भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । नदी संरक्षणको विषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई अलिबढी प्रशिक्षित गराउन आवश्यक रहेको उनीहरुको धारणा थियो ।
