काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकका केही विषयलाई सदनबाट उल्टाउन उच्च प्रशासकले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिइएको पाइएको छ।
समितिले पारित गरेका मुख्यगरी दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको समय घटाउने र कर्मचारीको ५८ वर्षको अवकाशको उमेर हदलाई धेरै लामो नराख्ने गरी अघि बढ्न लबिइङ गरिएको हो।
कर्मचारी अवकाशको उमेर ५८ वर्ष राख्न नहुने र अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष कुनै संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने ९कुलिङ पिरियड० को व्यवस्थालाई एक वर्ष वा अवधि नै नतोक्न सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च प्रशासनले सत्तारुढ दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष नै पुगेर समितिले सहमति गरेका उल्लिखित विषय उल्टाउन खोजेको समिति स्रोतले बताएको छ।
मंगलबार बिहान समिति सभापति रामहरि खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त यसै विषयमा छलफलमा जुटेका थिए। समिति सभापतिले मंगलबारको संसद् बैठकमै विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची राख्न सरकारसँग माग गरेका थिए। तर, विधेयक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका भाषालाई कानुनी भाषामा ढल्ने काम नसकिएकाले विधेयक प्रतिवेदन पेस नगर्ने अवस्था आएको सभापति खतिवडाले बताए।
उच्च प्रशासकहरूको असहमति भएको विषयमा उनले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने भनेको उनीहरूको अनुभवलाई रिचार्ज मात्र गर्न खोजेको हो। ‘त्यसपछि मात्र नियुक्त लिन राम्रो हुन्छ भनेर समिति सहमति भएको हो, यसमा सरकारले नै प्रस्ताव गरेको हो। समितिले त्यो प्रस्तावलाई सहमति दिएको हो,’ उनले भने।
