काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शन आपराधिक प्रकृतिको भन्दै छानबिन समिति बनाउन अनिच्छा देखाएको छ। राजा फर्काउने उद्देश्यसहित गरिएको प्रदर्शनका क्रममा दुईजनाको ज्यान गएको र अर्बौं रूपैयाँबराबर क्षति भएको थियो।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, गृह मन्त्रालयले आपराधिक प्रकृतिको घटना भएकाले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँदै हिंसामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ। गृह स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले अहिले छानबिन समिति बनाउँदैन।’ गृहमन्त्री रमेश लेखकले समिति गठन नगर्ने संकेत गरिसकेका छन्।
यही चैत १५ गते शुक्रबार राजावादी समूहबाट भएको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा पत्रकार सुरेश रजक र अर्का सर्वसाधारण सविन महर्जनको ज्यान गएको थियो। सरकारले उनीहरूलाई १०र१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिसकेको छ। गृहमन्त्री लेखक स्वयंले अस्पताल पुगेर घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइसकेका छन्।
आन्दोलनकारीले काठमाडौंको तीनकुनेमा पुर्याएको जनधनको क्षतिबारे सरकारले एउटा छानबिन समिति बनाउने र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने जनाएको थियो। तर सो घटना भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि समिति बनाइएको छैन। गृह सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले आन्तरिक रूपमा छानबिन भइरहेकाले अन्य कुनै प्रकारको समिति आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे।
‘प्रहरीका विभिन्न युनिटले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण समिति आवश्यक छैन।’ सरकारले व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन र हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रालय वा अन्य तहबाट तत्काल समिति नबनाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई नै जिम्मा दिएको संकेत गरेको छ। ‘व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन र हिंसाको कहीँ पनि छानबिन समिति बन्दैन,’ गृहको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण तीनकुने घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई नै जिम्मा दिइएको हो।’
