काठमाडौँ। नेपाल सरकारले दिगो भू–व्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधार पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधावापत प्राप्त हुने रु २० करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज पत्रकारसम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा बताएकी हुन्।
यस्तै ‘स्टेन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी’ कार्यक्रम, उपकार्यक्रम एकका लागि एशियाली विकास बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (रु १३ अर्ब १३ करोड बराबर) को बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
‘निक साइमन्स इन्स्टिच्युट’ले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार अमेरिकी डरल २० हजारमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा (१०) बमोजिम छुट दिने बैठकले निर्णय गरेको छ।
मन्त्री शर्माअनुसार बैठकले बीउबिजन समितिको सदस्यमा बिजन उद्यमी, उत्पादक र कृषकहरु अग्निप्रसाद अर्याल, शारदा निरौला, रामजीप्रसाद सापकोटा र प्रेमाकुमारी अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मातातीर्थ–माल्टा ३३ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको टावरप्याड र राइट अफ वे निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मवानपुरमा रहेको राष्ट्रिय वन र वन क्षेत्रको कूल २४ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने पनि निर्णय भएको छ।
यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने र समितिको सदस्य पदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्रा डा लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
साथै बैठकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना स्कीकृत गर्ने, विज्ञापन ९नियमन गर्ने० पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिनुका साथै श्रम ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ।
