काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खारेज गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष केसीले संघीयता खारेजीको कुरा सरकारको नीति, कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपालमा संघीयता विरुद्धको जनमत तयार भइरहेको पनि बताए। उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सिध्याउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने पनि बताए। उनले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा पनि नीति, कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने बताए।
‘नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १ मा संघीय शब्द राखिएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग छ। अहिले संघीयताको भारी यो मुलुकले बोकिराखेको छ कि, संघीयताका विरुद्धमा नेपालमा जनमत तयार गइराखेको। त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई समेत सिध्याउने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यसकारणले मौकामै हामी शतर्क हुनुपर्छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको छ’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रविरुद्ध बादल मडारिएको छ यसका विरुद्धमा हामी शतर्क हुनुपर्छ र एक हुनुपर्छ। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्छ। संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश हटाइ संघीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्छ। संघीयता हुँदैन।’
उनले वर्तमान सरकार कायम हुनुपर्ने र सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने बताए।
