भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले ३७ करोड १३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार महानगरले साँवा र व्याज गरी ३७ करोड बढी ऋण केन्द्र सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।
भाखा नाघेको साँवा र व्याज बुझाउन बाँकी रहेका १३ स्थानीय तहमध्ये भरतपुरले पनि तिर्न बाँकी रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको साँवा १६ करोड ९२ लाख ७५ हजार र व्याज २० करोड २० लाख ६८ हजार समेत गरी ३७ करोड १३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको देखिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले महालेखाले औँल्याएको सार्वजनिक ऋणको रेकर्ड महानगरसँग नरहेको बताए । तत्कालिन नगरपालिका हुँदा ताकाको ऋण हुन सक्ने उनले बताए । ‘त्यो ऋणको रेकर्ड हाम्रो अफिसमा छैन’, उनले भने, ‘माथिबाट पत्र चाँहि आएको थियो । यो विषयमा आवश्यक खोजविन गरेर थप प्रक्रिया अगाडि बढानेछौँ ।’
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पनि महानगरलाई पत्राचार गरेर सार्वजनिक ऋण तिर्न भनेको थियो । नगर पञ्चायत हुँदाखेरी पूर्वाधार निर्माणका लागि तत्कालिन नगरपालिकाले ऋण लिएको र त्यसपछि चक्रिय व्याज थप्दै थप्दै आएर ३७ करोडबढी ऋण पुगेको हुन सक्ने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पनि तत्कालिन नगरपालिका हुँदा लिएको ऋण जिम्मेवारी सर्दै आएको बताए । ‘पहिला नगरपालिका हुँदाको ऋण महानगर भएपछि पनि स्वतः हस्तान्तरण भएर आउँछ’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको सम्पत्ति र दायित्व सरेर आउने भएकाले सार्वजनिक ऋण पनि सरेको हो । हस्तान्तरण राम्रोसँग नभएकाले नगरपालिकासँग त्यसको रेकर्ड नभएको हुन सक्छ ।’
