काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वास्तविक र देखिने गरी नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज काठमाडौँ र नयाँदिल्लीस्थित युरोपेली संघ (इयू) तथा यसका सदस्य राष्ट्रका राजदूत तथा काठमाडौँस्थित अन्य मुलुकका राजदूतहरूसँग भएको संयुक्त भेटवार्तामा उनले वर्तमान क्षणको अत्यावश्यकता र आफूहरूलाई सुम्पिएको गहन जिम्मेवारीको पूर्ण रूपमा बोध गरिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालका अनुसार उक्त भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले सुशासन र समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि स्पष्ट र निर्णायक जनादेश दिएको र नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘नयाँ हुनुको अर्थ विगतबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु होइन। नेपालको नीति निर्देशन स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य हुने सुनिश्चित गर्दै हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ।’
उनले नेपालको सुशासन र अर्थतन्त्रको समावेशी वृद्धिका लागि आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए। जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार विश्व बजारबाट लाभान्वित हुन चाहेको, बृहत् लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरूलाई थप सहज बनाउँदै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र दिगो विकास हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले सन्तुलित एवम् व्यावहारिक विदेश नीतिको अवलम्बनलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारे। ‘हाम्रा छिमेकी, विकास साझेदार र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता र साझा समृद्धिका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छ,’ उनले भने।
उनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर सद्भाव र सहयोग पुर्याउँदै आएको भन्दै नेपालका सबै विकास साझेदार र मित्रराष्ट्रहरूप्रति आभार प्रकट गरे। साथै, उनले व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु, पर्यटन तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्न र त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउन नेपाल लागिरहेको स्पष्ट पारे।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वका विभिन्न भूभागमा द्वन्द्वले निरन्तर प्रभाव पारिरहेका बेला सर्वसाधारण नागरिकहरूले नै सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपरेको भन्दै शान्ति कायम गर्न सैन्य मुठभेडभन्दा संवाद, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
