काठमाडौं । यही साउन २३ गते चितवनमा सञ्चालित ४५ वटा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था (कन्सलटेन्सी) बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दियो । तीमध्ये अधिकांश कन्सलटेन्सी बन्द भइसकेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नगरेका त्यस्ता संस्था बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, बिनाअनुमति सञ्चालनमा आएका परामर्श केन्द्रबाट ठगिएको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न चरणमा आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
चितवनको यो घटना सङ्घीय राजधानीबाहिर शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा हुँदै गरेको अनियमिततालाई देखाउने उदाहरण मात्र हो । सङ्घीय राजधानीमा त यसको लहरो झनै डरलाग्दो छ । शैक्षिक परामर्शका नाममा हुने यस्ता अनियमितताको अनुगमन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने हो । गएको पाँच वर्षमा नेपालबाट एसिया, मध्यपूर्वदेखि युरोप, अमेरिका, अफ्रिकासम्म गरेर साढे छ लाखभन्दा बढीले एनओसी लिएर बाहिर गएको तथ्याङ्क छ ।
चितवनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेर बन्द गर्न निर्देशन दिँदा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा भने वाणिज्य विभाग सक्रिय भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको अनुगमनका क्रममा चितवनमा जस्तै काठमाडौँमा पनि अधिकांश दर्ता नभई सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
विभागले गत असार ३२ देखि साउन २६ गतेसम्म अनुगमन गरेका २०२ वटा शैक्षिक कन्सलटेन्सीमध्ये आधाभन्दा बढी ५१ प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता नै नभई सञ्चालन भएको पाइएको हो ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अधिकांश शैक्षिक संस्था इजाजत नलिई सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थीले विभागमा ठगिएको गुनासो र उजुरी गरेका आधारमा विभागले अनुगमन गरेका हो ।
विभागका अनुसार अनुगमन गरेका कन्सल्टेन्सीमध्ये ५५ वटालाई न्यूनतम ५० हजारदेखि बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना भएको छ । दर्ता वा नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको शैक्षिक परामर्श संस्थालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही र जरिबाना गरेको विभागले जनाएको छ ।
