–रामप्रकाश अधिकारी
नेपाल एशिया महाद्वीपको हिमालय पहाडको काखमा अवस्थित र विश्वको करिव ०.०३ प्रतिशत र एशिया महाद्वीपको करिव ०.३ प्रतिशत भुभाग ओगटेर १४७१८१ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको मुलुक हो । यसको तीन तिरबाट भारतले र एकातिरबाट चीनले घेरेर राखेको भूपरिवेष्ठित स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न देश हो । उत्तरतर्फ चीन अधीनस्थ स्वशासित तिव्वतको भागसंग करिव ८५० किमी र पूर्वी, पश्चिम र दक्षिणमा भारतसंग जोडिएर रहेको छ। त्यस्तैगरी क्षेत्रफलका हिसावले नेपाल भन्दा भारत २२ गुणा र चीन ६५ गुणाले ठूला रहेका छन् ।
उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीन विश्वको सबैभन्दा ठुलो निर्यातक देश, विश्वको सबैभन्दा धेरै मानवीय संशाधन, विश्वको ठुलो व्यपारिक देश र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको अवस्थामा चीनबाट फाईदा लिन सक्नु श्रेयस्कर हुन्छ । तथापि नेपाल चीन सिमामा विशाल हिमालय पर्वतमाला, त्यसपछि चीनको सवैभन्दा कम विकसित र अधिकांश मानव बसोबासरहीत भूभाग तिव्वती पठार संसारको छानो भनिने पामिरको गांठोको भाग रहेको र चीनको मूल आर्थिक भाग नेपालवाट धेरै टाढा रहेको छ। यस बाहेक नेपाल मामिलामा अधिकांश तटस्थ बसिदिने चीनको परराष्ट्र नीतिले पनि त्यति साथ दिन सकिरहेको छैन।
चीनले नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार, राजाको वरद नेतृत्व रहेको पंचायती सरकार । वहुदलको आगमनपछि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र संयुक्त सरकार । त्यस्तैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली कांग्रेस, संयुक्त सरकार, नेकपा र वर्तमान गठवन्धनको सरकारमा समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थका आधारमा समान स्तरको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ न कि राजनीतिक सम्बन्धका आधरमा । यसको विपरित चीनसंग जोडिएको नेपाली भूभाग हिमाली विकट र कम जनसंख्या भएको भाग पर्दछ । यसको तुलनामा तीन तिरबाट भारतसंग जोडिएको भाग दुवै देश बीच खुल्ला सिमाना, अत्यधिक जनसंख्या, उव्जाउ गंगाको मैदान, आर्थिक दृष्टिकोणले वढी विकसित, भाषा संस्कृति रहन सहनका हिसावले मिल्दोजुल्दो भाग रहेको छ। यी सवै हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकका बीच रहेका सकारात्मक, सुखद पक्षहरु हुन् ।
नेपाल सानो मुलुक रहेता पनि ईतिहासका केहि अँध्यारो पक्षबाहेक नेपाल साच्चिकै स्वतन्त्र र सार्वभौम रहनका लागि दुवै देशले हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्न, आत्मसम्मान र विकासका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । तर पनि हामिले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भौगोलिक अवस्थितिको फाईदा लिन नेपालले भारत र चीनलाई जोड्ने वहुआयमिक सेतुको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । तर पनि सन्निकटता र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा नेपालको विकासमा भारतीय प्रभाव नै वढी शक्तिशाली र ओजनदार भएको प्रत्याभूती भईरहेको छ।
परराष्ट्र नीतिका उद्धेश्यहरु
सानो, ठूलो र विकसित, अविकसित सबै राष्ट्रहरुका परराष्ट्र नीतिका निश्चित उद्धेश्यहरु रहेका हुन्छन् । त्यसमा पनि कतिपय देशहरुमा समान रुपले लागु हुने गर्दछन् भने कतिपय उद्धेश्य देश विशेष र समय विशेषले पनि निर्धारण गरिएका हुन्छन् । त्यसमा पनि पहिलो देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डता कायम गर्नु, दोस्रो देशको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नु र तेस्रो राजनीतिक प्रभाव जमाई राख्नु रहेको हुन्छ। तर यी वाहेक नेपालको परराष्ट« नीतिका अन्य उद्धेश्य पनि रहेका छन् । यसलाई रणनीतिक र राजनीतिक रुपले हेरिनु पर्दछ । नेपालका दुवै तिरका छिमेकीसंग विशेष र संसारका अन्य राष्ट्रसंग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालका दुवै छिमेकी मुलुक राजनीतिक र रणनीतिक हिसावले भिन्न वाद, राजनीतिक र आर्थिक अवस्था भएका र दुई देशका विच सिमा विवाद कायम रहेका मुलुक हुन् । तर दुवै असंलग्न परराष्ट्र नीति र पंचशीलका सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने भिमकाय भएका मुलुकहरु हुन् । नेपालले नेपालको पराराष्ट्र नीतिका उद्धेश्य यी दुवै वीच सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु र भारतसंग विशेष सम्बन्ध कायम राख्नु पर्दछ । नत्र नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कुरा विगतवाट पाठ ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ।
नेपाल, भारत र चीन सम्बन्धका केहि अँध्यारा पक्षहरु
भनिन्छ नेपाल ईतिहासको कुनै समयमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा नदी, पश्चिममा ताकलाकोट, काँगडा, उत्तरमा कुरुँग, कुती र शिकारजुग र दक्षिणमा विदेह, वैशाली श्रावस्तीसम्म फैलिएको थियो । ईतिहासको अर्को कालखण्डमा काठमाडौँ वाहेक सानातिना वाईसे चौविसे राज्यमा विभाजित हुन पुग्यो । व्यापारिक भेषमा भारत प्रवेश गरेको ब्रिटिस साम्राज्यले नेपालमा जस्तै करिव २६५ वटा साना ठुला भारतीय राज्यहरुलाई पराजित गरी समस्त भारतलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन सफल भएको उदाहरणवाट शिक्षा ग्रहण गरी तत्कालिन गोरखा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सबै सानातिना, सँधै झगडा गरी रहने राज्य र तिनका रजौटाहरुलाई एकताबद्ध एकिकरण गरी एक स्वतन्त्र ,सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण गरे । विश्व रंगमंचमा लामो समयसम्म बाँचिरहने आकांक्षाले नेपालको एकिकरणको थालनी उनले गरे । उनले आफ्नो यस अभियानलाई पूर्ण पार्न कुटनीतिक र युद्ध दुवै नीतिको अंगिकार गरे ।
यस अभियानलाई उनका उत्तराधिकारीहरुको निरन्तरताको फलस्वरूप नेपाल पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा र उत्तरमा मानसरोवर, शिकारजोंग, दक्षिणमा विदेह वैशालीसम्म फैलाए । तर उनी पछिका उनका उत्तराधिकारीले कहिले, कहाँ, को सित कसरि भिड्ने र सम्झौता गर्ने भन्ने कुराको ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न नसक्नाका कारणले तिव्वत र चीनसंग लडाई गरी पराजय बेहोर्ने र कहिले अंग्रेजहरुसंग आफ्नो शक्तिको सही मूल्याकंन नगरी अंग्रेज (भिमसेन थापाको समय सन् १८०६–१८३७ र सन् १८१४–१८१६ सम्म)सँग युद्ध गर्न पुग्यो । जसले नेपालले आफ्नो दुई तिहाई भन्दाबढी भूभाग गुमाएर सुगौली सन्धि गर्न बाध्य भयो । कोत पर्वका माध्यमले आफ्ना विरोधीहरुलाई एकैरातमा कत्लेयाम हत्यागरी आफ्नो हातमा सत्ता लिन सफल चतुरखेलाडी जंग वहादुर राणाले नेपालको सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिन सफल भए । जंग वहादुर राणाको शासन काल सन् १८४६–१८८७ सम्मको आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व शासनकालमा ब्रिटिस ईण्डियासित सुमधुर र मित्रवत सम्बन्ध कायम गरे । उनले करिव १ वर्ष लामो (सन् १८५०) वेलायत, फ़्रान्स र जर्मनीको भ्रमण गर्नुकासाथै उनले भारतमा सन् ९१८५७ मा भएको पुलिस विद्रोह दवाउन नेपाली सेना पठाएर सहयोग पु¥याए ।
उनको कुटनीतिक दुरदर्शीताको फलस्वरूप सुगौलीको सन्धिमा गुमाएका बाँके, बर्दिया ,कैलाली र कञ्चनपुर पुनः फिर्ता ल्याउन सफल भए । यही नीति राणाशासन काल सन् १८४६–१९५१ सम्म कायम रहेको दावी गरिन्छ। तर सन् १९४७ मा अंग्रेजहरुले भारत छाडेर गएपछि राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले राम्रो वैदेशिक नीति राख्न नसकेको हुनाले भारतमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपाको स्थापना गर्न सहयोग भयो र भारतकै सहयोगमा कांग्रेस र नेकपाले सञ्चालन गरेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो भन्नेहरु पनि छन् ।
यसकै सेरोफेरोमा अंग्रेजहरुले ब्रिटिस संसदबाट भारतीय स्वतन्त्रता प्रस्ताव पारित गरेसंगै सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपालको भूभाग फिर्ता गर्ने उद्धेश्यले नेपालका प्रम चन्द्र समशेरलाई बोलावट भएको थियो तर उनी नजानु र उदासिनताका कारणले यो उद्धेश्य पुरा हुन नसकेको भन्नेहरु पनि छन् । पछिल्लो समयमा नयां विकसित भारतीय शासनसंग राम्रो सम्बन्ध राख्न नसक्नु राणा शासनका अन्त्यका अनेक कारण मध्य एक कारण मानिन्छ।
सन् १९५१ देखि सन् १९५५ सम्म राजा त्रिभुवनको शासन कालमा नेपाल र भारत बीच अत्यन्तै निकट सम्बन्ध रहन गयो । राजा महेन्द्रको शासन काल सन् १९५५–१९७२ का बीचमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सन्तुलित कालका रुपमा लिने गरिन्छ । राजा महेन्द्रका हरेक कदममा चीन र भारत दुवै देशको साथ र समर्थन रहँदै आयो । महेन्द्रबाट संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी पंचायती व्यवस्था लागु, एफ्रो–एशियाली वाग्डुंग सम्मेलनमा (सन् १९५५) मा भाग लिने, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त, असलग्न आन्दोलनको संस्थापक बन्ने, चीनसंग दौत्य सम्बन्ध कायम लगायत संसारका धेरै देशसंग दौत्य सम्बन्ध कायम हुन पुग्यो ।
यी सबै कुराले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध असल हुनाका प्रतिफलका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । राजा विरेन्द्रको शुभराज्यभिषेकमा राखिएको नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई ११२ राष्ट्रको समर्थनलाई पनि नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका प्रतिफलका रुपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्न नसक्नाले निर्विकल्प भनिएको पंचायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्यको अनेक कारणमध्य सन्तुलित परराष्ट्र नीति पनि एक हो । विंस. २००७, २०१७, २०४६ र २०६२/६३ का परिवर्तनहरुमा भारतीय भुमिका सर्वोपरि रहेको भए तापनि त्यसलाई त्यसपछि बन्ने सवै सरकारले राष्ट्रिय हित अनुकुल सञ्चालन गर्न सकेनन् । त्यसमा पनि विशेषत २०४६ सालको परिवर्तन पछि वनेका सवै सरकारको नीति घुडा टेक्ने नीतिका रुपमा हेर्नेहरुको वाहुल्यता रहेको पाईन्छ।
वर्तमान यथार्थताको कसीमा नेपालको परराष्ट्र नीति
नेपालको परराष्ट्र नीति पंचशीलका सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति हो । हामि कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौ र हामी हाम्रो आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्दैनौ । यसको विपरित २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतको सद्भावना भ्रमणमा गएका अन्तरिम सरकारका प्रमले आफु र देशको पदीय दायित्वलाई विर्सेर नेपाल र भारतका बीचमा भएका कोशी, गण्डकी र टनकपुर तथा सुगौलीको सन्धिमा नेपाल हेपिएको हेक्का नगरि नेपालका सबै नदी नेपाल–भारतका साझा नदी भएको घोषणा गर्ने र वहुदलको आगमन पछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रमले टनकपुर सन्धि गरी नेपालमा आएपछि समझदारी गरेको बताउने र पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सन्धिका रुपमा स्वीकार गरी संसदको दुई तिहाई बहुमतवाट पारित गरिने क्रियाकलाप बीचका वचकानाहरुले विदेशको सामु नेपालको शीर झुकेको थियो । पछि नेकपाको पहिलो पटक बनेको सरकारका प्रमले पहिलो पटक सुगौलीको सन्धि विभेदपुर्ण रहेको र उक्त सन्धिमा नेपाल ठगिएको हुनाले पुनरावलोकन हुनु पर्ने कुरा भारतको सद्भावना भ्रमणको सिलसिलामा पहिलो पटक भारत सरकार सामु राख्नु भएको थियो ।
नेपालमा विंस. २०४७ पछि र २०६२/६३ को जन आन्दोलनपछिको संविधान सभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानमा पनि नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धका बारेमा नयाँ परिभाषा भएन । ठूला कुरा गर्ने राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा देशको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धले न त नयाँ स्थान पाउन सक्यो न त ती दलका सरकारहरु पंचायती मानसिकताबाट नै माथि उठ्न सके । जुनसुकै प्रधानमन्त्री जुन सुकै देशको भ्रमणमा निस्कने वित्तिकै किन नेपाली बौद्धिक जमात र आम नेपाली जनताले आशंका व्यक्त गर्दछन् ? नेपाली जनतालाई किन विश्वासमा लिने काम गरिँदैन ? केहि समय अघि भएको एमसिसी सम्झौतामा सचेत नेपाली जनताले विश्वास गर्न सकेनन् । अमेरिकाले एमसिसीलाई आइपिएसको अंगका रुपमा व्याख्या गरिरहँदा किन नेपाली राजनेताले आइपिएसको अंगका रुपमा देख्दैनन् ? सुरुमा एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालको संविधान र नेपालको परराष्ट्र नीतिको विपरित देख्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ठूला नेताले एमसिसी पारित गर्दा किन र कसरी राष्ट्रिय हित देखेर ? किन पार्टीका कार्यकर्ता राष्ट्रव्यापी बन्द र तोडफोडमा उतारे ? किन नजिकको छिमेकी देशले एमसिसी अनुमोदन नगर्न गतिशिलता बढाउनु पर्यो ? किन चिनले एमसिसी र आइपिएसलाई चीन घेर्ने आयोजनाका रुपमा बुझ्यो ? नेपालले किन नजिकको छिमेकीलाई चिढ्याएर टाढाको मित्रलाई अगाल्न पुग्यो ?
के नेपाली नेताहरुले सत्तामा पुगेपछि ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक छुट्याउने क्षमता गुमाएका हुन् ? हाल पनि जारी रहेको रुस–युक्रेन युद्धमा दुवै छिमेकी तटस्थ बसेको अवस्थामा नेपाल सरकार अमेरिकी दवावमा युक्रेनको पक्षमा उभियो । हालैको पिएसएसलाई पनि किन नलिने ? अमेरिकाले सन् २०१५ मा नेपाल सरकारको अनुरोधलाई सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको बताइ रहंदा नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले किन र कसरी आफ्नो संलग्नता नरहेको र कुनै सम्झौता नगरिएको बताइ रहेका छन् ? के हामी नेपालको संविधान, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पंचशिलका सिद्धान्तबाट विचलित भएनौ ? किन पंचायत, कांग्रेस र नेकपाहरुका सबै सरकार किन सत्तामा पुग्ने वित्तिकै शंकाको घेरामा टांसिन्छन ? छिमेकी भारतसंगका असमान सन्धिको पुनरावलोकन किन हुदैन ?
नेपाली सिमा मिच्ने र अतिक्रमण गर्ने काम किन रोकिंदैन ? भारतबाट अतिक्रमित भाग पुनः प्राप्तिका लागि नेपाली दल सत्तामा रहँदा उठाएर तार्किक निष्कर्षमा पु¥याई सदाका लागि समाधान गर्ने काम किन हुदैन ? के एक्काईशौँ शताव्दीमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्दै हिड्ने छुट र फुर्सद नेपाली जनतालाई छ ? के सँधै सत्रु मात्रै कमाएर राजनीतिक स्थीरता, विकास, शान्ति, समृद्धि र खुशी प्राप्त हुन सक्छ । अझ हालै स्पष्टसंग भन्दा एसपिपिमा शुसिल कोईराला प्रम हुँदाको समयमा निवेदन हालिएको र सन् २०१९ मा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले हस्ताक्षर गरी सम्झौता सम्पन्न भएको अमेरिकी राजदुतावासले स्पष्ट बताई रहंदा वर्तमान सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पानी माथिको ओभानो बनिरहेका छन् । एमसिसी भन्दा डरलाग्दो एसपिपि (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) अझ बढी खतरनाक रहेको छ ।
यसले गर्दा आधिकारिक रुपमा नेपाली सेना अमेरिकाको हुने र सम्झैताको लक्ष्य नेपाली सेनालाई चीनसंग भिडाउने र सैन्य सहयोग अमेरिकाले उपलव्ध गराउने कुरा सत्ताधारी दलकै ठूला नेताले बताइरहेका छन् । हाम्रो नेतृत्वले बारम्बार गल्ति गरिरहने, न हामीले सम्झौता रद्द गर्ने हैसियत नै राख्छौँ । न त युद्ध नै नेपालको हैसियतले भेट्छ । के सधै नेपाल मिचिएको मिचियै हुने ? त्यसैले समयमै ख्याल गरौं । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा एक ठाउंमा उभिऔँ । सबै कुराको विज्ञ मन्त्री नबनौँ । ८ कक्षा पासलाई मन्त्री बनाउने र तीनैबाट देशलाई प्रताडित नबनाऔँ ।
-लेखक अधिकारी सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुन् ।
