काठमाडौं । सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेको छ । हालै कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न सरकारले कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृति गरेको हो ।
उक्त कार्यविधि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी समितिले गत कात्तिक २६ गते नै स्वीकृत गरिसकेको हो । सो कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका २६ हजार भन्दा बढी परिवार घरविहीन भएको अवस्था छ भने चिसो बढ्दै जाँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा तत्काल अस्थायी आवास निर्माणको कार्य अघि बढाउँदै जनजीवन सहज बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारसामू छ । अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
१३ पृष्ठ लामो कार्यविधिमा भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्ण रूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ । तर, भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटा मात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा स्पष्ट गरिएको छ ।
यस्तै वडा मार्फत प्राप्त निवेदनहरुमा भूकम्पअघि कायम रहेका आवास संख्यामा नबढ्ने गरी र निवेदनमा भएका त्रुटिका कारण अस्थायी आवास निर्माणमा विलम्ब हुन नदिन प्रत्येक वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार लाभग्राहीसँग अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गरेर कार्य अघि बढाइनेछ ।
कसरी पाइन्छ ५० हजार ?
अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापछि पहिलो किस्ता बापतको रकम जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम २५ हजार लिएपछि निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्नेछ । यस्तै छाना छाउनु अघि वा निर्माण सम्पन्न गरी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै लाभग्राही सम्झौताका लागि स्वयं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्जुरीनामा मार्फत अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गराउन सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘अस्थायी आवास अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्ने लाभग्राही र निजका परिवारलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनर्निर्माण तथा अन्य सहुलियत, सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइनेछ साथै अस्थायी आवास निर्माण बापत लिएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ । यस्तै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम बैंक खाता मार्फत नै उपलब्ध गराइने अनिवार्य व्यवस्था पनि कार्यविधिमार्फत गरिएको छ ।
