काठमाडौँ । राज्य संयन्त्रको उदासीनताका कारण फौजदारी कसुरका मुद्दामा अदालतको फैसलाअनुसार सम्पत्ति जफत नहुँदा राज्यकोषमा अर्बौं रूपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन। अचल सम्पत्ति जफत गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउनुपरेको छ।
कानुनी शासन स्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता गरेअनुरूप काम नगर्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) अनुसूचीअनुरूप मानव बेचबिखन, बाल यौनशोषण, लागुऔषध कारोबार, हातहतियारको गैरकानुनी ओसारपसार, भ्रष्टाचार, घुस, ठगी, किर्ते, तस्करी, घरजग्गा, चिट्ठा, नागरिकता, राहदानी, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीलगायतलाई गम्भीर कसुर मानिएको छ।
यी कसुरमा कसुरदारले तोकिएको कैद सजाय र बिगो भुक्तानी गर्नुका साथै उसको अचल सम्पत्ति पनि जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर अदालतले यस्ता कसुरदारको अभिलेख राख्ने गरेको छैन। कसुरदारबाट कति सम्पत्ति जफत भयो, कति हुन बाँकी छ भन्ने अभिलेख नै राख्न नसकिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए।
२०७७ सालभन्दा अगाडिसम्म जिल्ला अदालतहरूले कैदको अवधि, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको अभिलेख मात्रै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउने गर्थे। कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७० अनुसार २०७८ कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग गठन भएको छ। विभागले अदालतको फैसलाबमोजिम कसुरदारको सम्पत्ति जफत गरी व्यवस्थापन गर्छ। उक्त ऐनले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्दालाई कसुर मानेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
