चितवन । घर बहाल सम्बन्धी कानुन अपूर्ण रहेकोले बहाल मैत्री स्पष्ट कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने नेपाल घर बहाल उपभोक्ता मञ्चले माग गरेको छ । चितवनमा सम्पन्न ११ औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मञ्चका अध्यक्ष ख्याम पराजुलीले घर बहालका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरु पहिचान गरी सुधारका निम्ती सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकोले राज्य, घरधनी र बहालवाला बीचका सम्बन्धमा असर नपर्नेगरी सुरक्षित बसोबास र व्यवसायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने पराजुलीको माग छ । राज्य पुनर्संरचनामा गए पश्चात् सङ्घीय सरकारको अवधारणा अनुरुप स्थानीय सरकार मार्फत घर बहालका साझा समस्या न्यूनीकरणका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको र त्यहाँबाट समाधान हुन नसकेका कुराहरुलाई प्रदेश र केन्द्रिय सरकार समक्ष पठाउन उनले अनुरोध गरेका छन् ।
साधारण सभाको प्रमुख अतिथी जिल्ला समन्वय समितीका अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारी रहेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले मञ्चले ज्ञापन पत्रको बोधार्थ आफ्नो कार्यालयलाई समेत बुझाएको र गर्दै आएका कार्यक्रम र भावी नितिहरु अत्यन्तै सकारात्मक रहेकोले आवश्यक सहजीकरणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
घर बहाल उपभोक्ता मञ्चले माग गरेका बुँदाहरु
- घर बहाल सम्बन्धी हाल जारी गरिएका ऐन, कानुन अपूर्ण रहेकोले बहाल मैत्री स्पष्ट कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- घर बहालका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरु पहिचान गरी सुधारका लागि स्थानीय तथा नेपाल सरकारसँग अनुरोध ।
- घर बहालको विषय प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकारसँग जोडिएको हुनाले राज्य, घरधनी र बहावाला बीचको सम्बन्धमा असर नपर्ने गरी आम नागरिकको सुरक्षित बसोबास र व्यवसायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।
- हालको बहाल करको दर १० प्रतिशतलाई २ प्रतिशत कायम गर्दा वास्तविक भाडा दरमा सम्झौता हुने र करको रकम १० गुणा भन्दा बढी वृद्धि हुने भएकोले सो को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- स्थान अनुसार एउटै नगर भित्रका विभिन्न क्षेत्रहरुका घरको कोठा र सटरको दरलाई अभिलेखीकरण गरी सो वापत लाग्ने कर घरधनीसँग एकिकृत सम्पत्ति करसँगै लिई व्यवसाय नविकरण गर्न आउँदा अनिवार्य गरिएको घरबहाल कर चुक्तालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
- गैरकानुनी रुपमा लिइँदै आएको धरौटी रकम र अस्वभाविक भाडा वृद्धि दरको अन्त्य हुनुपर्ने ।
- व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको प्रकृति अनुसारको कर (प्यान/भ्याट/ ट्याक्स) तिर्ने सो वाहेकका अन्य करहरुको भार व्यवसायीमाथी नपार्न स्थानीय तथा नेपालसँग अनुरोध ।
- बहालमैत्री वातावरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सम्झौता–पत्र दर्ता प्रमाणिकरणको व्यवूस्था गर्नुपर्ने ।
