काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केही दिनमा अवकासमा जाँदै छन् । संवैधानिक परिषद्ले समयमै नियुक्तिको सिफारिस नगर्दा नेपालको न्यायालयमा सबैभन्दा कम समय ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश भएका कार्कीले अवकाश हुनु एक महिनाअघि बिदामा बस्ने प्रचलनलाई पूरै पछ्याउन पनि पाएनन् । बिदाबारी हुने ठीक एक महिनाअघि अर्थात् असार २० मा उनले मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरे तर प्रशासनिक कामका लागि भने अदालतमा आइरहे ।
उनी अदालतमा निरन्तर आउनुको अन्तर्य थियो– सर्वोच्चमा ६ र उच्चमा ५३ गरी रिक्त ५९ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास । यसका लागि उनले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई धेरै पटक, धेरै तरिकाबाट न्याय परिषद्को बैठकमा बोलाउन आग्रह गरे । ‘तर उहाँ आउनुभएन, हामीले न्यायाधीश नियुक्ति पनि गर्न सकेनौं,’ साउन २० मा अवकाश भई न्यायालयबाट बिदा हुने क्रममा रहेका कार्की भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूका असन्तुष्टि थिए भने परिषद् बैठकमै बसेर राखेको भए पनि भइहाल्थ्यो ।’
कार्कीको टिप्पणी कांग्रेस बैठकमा मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित थियो । गुरुङले ‘पहिले पहिलेजस्तो अमुक पार्टीमा टीका थाप्न जाने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्न’ भन्दै परिषद्मा हुन लागेको राजनीतिक भागबन्डाका कारण आफू बैठकमै नगएको प्रस्टीकरण दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कानुनमन्त्रीलाई परिषद्को बैठकमा आउन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत भन्न लगाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई नियुक्तिमा ढिलाइ नगरौं भन्नुभएको पनि हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘उहाँ नगएपछि बैठक बस्न सकेन ।’
