चितवन । न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा भरतपुर देशकै संघिय अस्पतालहरुमा प्रथम भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले गरेको मुल्याङ्कनमा ८८ प्रतिशत अङ्क सहित भरतपुर अस्पताल देशकै पहिलो अस्पताल बनेको हो । मन्त्रालयले देशभरीका १५ वटा संघिय अस्पतालमा यो अनुगमन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट डा. फणिन्द्र बरालले उत्कृष्ट अङ्क सहित भरतपुर अस्पतालले ‘ग्रिनजोन’ स्टिकर प्राप्त गरेको जानकारी दिए । ‘ग्रिनजोन’ स्टिकर ८५ प्रतिशत भन्दा वढी अङ्क ल्याउने अस्पताललाई मात्रै दिइने गरिन्छ । ‘ग्रिनजोन’ स्टिकर पाउने भरतपुर अस्पताल एक मात्रै अस्पताल भएको उनले बताए ।
“अस्पतालको सेवा प्रवाहको तयारी अवस्थाको मूल्याङ्कनमा भरतपुर अस्पताल देशकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्यो”, उनले भने । मन्त्रालयका अनुगमन टिमका सदस्य समेत रहेका डा. बरालले अस्पतालले दिने सुशासन तथा ब्यवस्थापन, चिकत्सकिय सेवा र फोहोर मैला लगाएतका वस्तुहरुको ब्यवस्थापनमा अन्र्तगत पर्ने सहयोगी सेवाका आधारमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको बताए । यो हरेक वर्ष मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश वुढाथोकीको नेतृत्वमा रहेको टिमले भरतपुर अस्पतालको अनगमन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट तथा अनुगमन समितिका सदस्य डा. दिपेन्द्र पाण्डेले यो अनगमन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै अस्पतालको सेवा सुविधा पूर्ण रुपमा सुधारिएको भन्न नसकिने बताए ।
“मूल्याङ्कन रिपोर्टले अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधार आएको भन्दा पनि सेवा प्रवाहको तयारी अवस्थामा उत्कृष्ट छ भन्दा राम्रो होला”, उनले भने ।
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष राजु पौडेलले निरन्तर र सकरात्मक प्रयत्नले मात्रै नतिजा राम्रो आएको प्रतिकृया दिए । “अस्पतालको सेवा सुविधा सुधारकालागि हामीले काम गरि रहेका छौँ अहिले त्यै नतिजा देखिएको हो”, उनले भने ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले गुणस्तरिय सेवामा आफूहरु निरन्तर लागिरहेको बताए । “अस्पतालको सिङ्गो टिम नै सेवा सुधारमा लागि रहेको छ । जसको परिणाम राम्रो आयो“, उनले भने ।
देशकै संघिय असपताल मध्येको एक भरतपुर अस्पताल देशकै मध्यभाग भरतपुरमा रहेको छ । यो अस्पतालले विभिन्न विशिष्टकृत सेवा दिदै आएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा यो अस्पतालले हरेक वर्ष जसो आफूलाई स्तरवृद्धि गराउदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०७८ को अनुगमनमा ५२ प्रतिशत, २०७९ को अनुगमनमा ६२ प्रतिशत, २०८० को अनुगमनमा ६४ प्रतिशत, २०८१ को अनुगमनमा ७७ प्रतिशत र २०८२ को अनुगमनमा ८८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
