चितवन । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा भरतपुर अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ । अस्पतालले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाउनुपर्ने ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी शोधभर्ना रकम पाएको छैन ।
बोर्डले शोधभर्ना रकम नदिएपछि अस्पतालले बिमामार्फत गर्दै आएको विभिन्न २४ वटा प्रयोगशाला परीक्षण बन्द गरेको छ । अस्पतालले गएको चैत २८ गते सूचना प्रकाशन गरी भिटामिन डी, क्याल्सियम, फोलिक एसिड, भिटामिन बी१२ लगायतका परीक्षण स्वास्थ्य बिमामार्फत गर्न नसकिने जनाएको हो । यसअघि बिमामार्फत परीक्षण गराउँदा विरामीले १० प्रतिशत मात्र तिरे पुग्थ्यो । अब एउटा परीक्षणको सतप्रतिशत अर्थात् १६ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ ।
बिमा बोर्डले शोधभर्ना रकम नदिएपछि बिमामार्फत हुने २४ वटा परीक्षण रोकिएको भरतपुर अस्पतालका मेसु प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । ‘५० करोड आउँछ भनिएको थियो, अहिलेसम्म आएको छैन’, उनले भने, ‘लिस्ट निकालेका २४ वटा जाँचहरु ज्यानै बचाउने खालका होइनन्, त्यसकारण ती जाँचहरुचाहिँ हामीले बन्द नै गरेको हो’, उनले भने । अस्पतालले औषधि, रिएजेन्टलगायतको गरी करिब १२ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘फागुनदेखि यता हामीले पार्टीहरुलाई भुक्तानी दिनै सकेका छैनाँै, पार्टीहरुले अब हामीलाई सामानै नदिने अवस्थामा पुग्नुभएको छ’, उनले भने, ‘बिमा बोर्डले तत्काल भुक्तानी नदिने हो भने हामी आर्थिक विषमतामा प्रवेश गर्छाैं, अहिले हामी आर्थिक विषमताको संघारमा छौँ ।’ बिमा बोर्डले भुक्तानी दिँदा अस्पताल सञ्चालनमै समस्या भएको बताउँदै उनले कम्तीमा २० करोड रूपैयाँ तत्कालै आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले आगामी आवका लागि अस्पतालको बजेट पनि घटाउन लागेको उनले बताए । चालू आवमा ४३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट सिलिङ नै घटाएकाले आगामी आवमा अस्पतालले करिब १० प्रतिशत बजेट कम आउने अनुमान गरेको उनको भनाइ छ । भरतपुर अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशत बिरामी बिमामार्फत उपचार गराउने बिरामी हुन् ।
स्वास्थ्य बिमा भएका बिरामीले सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत उपचार खर्च तिर्नुपर्छ । बाँकी ९० प्रतिशत खर्च बिमा बोर्डले अस्पताललाई सोधभर्ना दिने गर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समस्या आउँदा देशभर अस्पतालहरुले समयमै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेलले बिमाबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम नआए बिमामार्फत हुने सेवा कटौती गरिने बताए । ‘बिमाको रकम आएन भने क्रमिकरुपमा सेवा कटौती गर्दै जान्छौँ । हामीले पाउनुपर्ने ५० करोडमध्ये आधामात्रै भुक्तानी पाए पनि अस्पताल सञ्चालनमा सहज हुनेथियो’, उनले भने ।
भरतपुर अस्पतालका शाखा अधिकृत तुलसीराम आचार्यले बिमा बोर्डबाट गत आवमा पाउनुपर्ने ३७ करोड रूपैयाँ चालू आवमा प्राप्त भएको बताए । ‘बिमाका बिरामी उपचार गरेर हामीले मासिक छ करोड रूपैयाँ दाबी गर्दै आएका छौँ । चालू आवको हालसम्म हामीले पाउनुपर्ने ५० करोड नाघिसकेको छैन, एक रूपैयाँ पाएका छैनौँ’, उनले भने । बेवारिसे र विपन्न बिरामीको निःशुल्क उपचार हुने सामाजिक सेवामा पनि बजेट अभाव भएको अस्पतालले बताएको छ ।
उनले अस्पतालले पछिल्लो तीन महिनामा गरेको प्रमुख कार्यहरुबारे जानकारी गराए । ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका बिरामीलाई छुट्टै बिलिङ काउन्टरसहित दुईवटा काउन्टर थप गरिएको र बिरामीले आफैँ ल्याब रिपोर्ट प्रिन्ट गरी लिन सक्ने भेन्डिङ मेसिनको सुरूवात गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, बिरामीका लागि निःशुल्क सटल बस, विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परीक्षणका लागि अग्रिम बुकिङ सुविधा, प्लास्टिक झोला निषेधित क्षेत्र घोषणा र इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अस्पतालमा संघीय सरकार र अस्पताल विकास समितिसमेत गरी १२ सय ५० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ६०० बेडमा सञ्चालित यस अस्पतालमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । क्याथ ल्याबलगायत विभिन्न छवटा नयाँ सेवा थप्ने अस्पतालको तयारी छ ।
