काठमाडौं । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको कर्मचारी व्यवस्थापनबाहेक सबै प्राविधिक तथा प्रणालीगत व्यवस्थापनहरू विदेशी दाताको भरमा चलिरहेको छ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, नेपाल भूकम्पीय रूपले उच्च जोखिमयुक्त देशमध्येको एक हो। विश्वमा बढी भूकम्प जाने देशहरूको सूचीमा नेपाल ११ औँ स्थानमा छ। यसै महिनाको दुई साता नबित्दै चारदेखि साढे पाँच म्याग्निच्यूड आसपासका छ वटा भूकम्प गइसकेका छन् तर अनुगमनकारी निकायको समग्र प्रणाली दाताको भरमा हुँदा प्रभावकारी अनुगमनमा असर परेको छ।
नेपालको सिङ्गो हिमवत् खण्डको धरातल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको वरिष्ठ भूकम्पविद् डा। लोकविजय अधिकारीले बताए। भूकम्प कहाँ, कसरी जान्छ र यसको भावी असर कतिसम्म पर्छ भन्ने अध्ययन समयमै गर्न सकेमा भविष्यमा हुने क्षति रोक्न पूर्वतयारी राम्ररी गर्न सकिन्छ।
‘नेपालको भूगोल भारतीय र तिब्बती टेक्टोनिक प्लेटहरूबीचको सिमानामा अवस्थित छ’,उनले भने, ‘ऐतिहासिक तथ्याङ्कले विगतमा यस क्षेत्रमा विनाशकारी ठूला भूकम्प भएको प्रमाण पाइएको छ।’
भूकम्पीय जोखिमको पर्याप्त मूल्याङ्कन गरेर मात्र भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जुन विश्वको यस भागमा प्रचलित सिस्मोटेक्टोनिक र भौगोलिक प्रक्रियाको मूल्याङ्कनमा आधारित हुनु पर्छ। त्यसका लागि केन्द्र प्राविधिक उपकरण र जनशक्तियुक्त हुनु पर्छ। त्यस विषयमा भने केन्द्र कमजोर रहेको छ।
माइक्रोसेस्मिक अनुगमन प्रणालीले जमिनमुनिको निकै गहिराइदेखिको भूकम्पीय हलचल बुझ्न सघाउने अतिप्रभावकारी उपकरण हो। यसले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी भूकम्प, त्यसको केन्द्र भूकम्प विज्ञानको अध्ययनमा सघाउन बहुउपयोगी तथ्यहरू सङ्कलन गर्छ। यसको जडान नेपाल सरकार आफैँले गर्न सक्ने क्षमतासहितको प्रविधि नभएकै कारण फ्रान्सको पेरिस युनिभर्सिटीको सहकार्यमा सन् १९७८ मा जडान गरिएको हो।
त्यसयता मात्र वैज्ञानिक रूपमा नेपालमा भूकम्पको विषयमा अनुगमन गर्न थालिएको हो। थोरै क्षेत्र र अवधिको मापन गर्न मात्र त्यसले सघाउँथ्यो। त्यसपछि बिस्तारै राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार भएको पाइन्छ।
