नवलपरासी । ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल वाल्मीकि आश्रम पुग्न नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने दशकौँदेखिको बाध्यता हटाउन सरकारले पहल सुरु गरेको छ ।
संघीय सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सरोकारवाला सांसदहरूबीच बिहीबार भएको छलफलले यस समस्यालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्दै दर्शनार्थी तथा पर्यटकलाई नेपाली भूमिबाटै सहज पहुँच पुर्याउने विषयमा पहल अघि बढाएको हो ।
हाल चितवनको माडी नगरपालिका–१ मा पर्ने वाल्मीकि आश्रम पुग्न पश्चिम नवलपरासी हुँदै भारतीय भूभाग (बिहार क्षेत्र) भएर मात्र जानुपर्ने बाध्यता छ । मुख्य कारण त्रिवेणीधाम र ऐतिहासिक वाल्मीकि आश्रम जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज का कानुनी अड्चनका कारण हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
झोलुङ्गे पुलबाट वाल्मीकि आश्रमसम्म जाने पैदल मार्ग तत्काल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनुपर्ने सांसदहरूको मुख्य माग रहेको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित सांसद विक्रम खनालले त्रिवेणी–वाल्मीकि आश्रम जोड्ने पुल तयार भइसकेको लामो समय भएको भन्दै सुरक्षाको बहानामा नागरिकलाई आफ्नै भूमि प्रयोग गर्न नदिनु न्यायोचित नभएको बताए ।
नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद मनिष खनालले वाल्मीकि आश्रमको विकासले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउँदै भारतीय बाटो प्रयोग गर्दा नागरिकले सुरक्षा जाँच र झन्झट भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव आत्माराम पाण्डेले यो विषय केवल प्राविधिक नभई कानुनी र नीतिगत समस्या भएको बताउँदै निकुञ्ज ऐन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका प्रावधान परिमार्जन वा विशेष कार्यविधिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । गाेरखापत्रबाट
