काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोग लागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा १२ वर्षमा पनि सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउन सकेन । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पटक–पटक पेसी सर्दै र निर्णय सुनाउने मिति स्थगित भएको सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन नसकेको हो । बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले अन्य आदेश गरेसँगै यो मुद्दा पुनः शून्यबाट सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ, सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले यस मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश मात्रै भएको जानकारी दिए । ‘यसमा मिसिल झिकाउने अन्य आदेश भएको छ,’ उनले भने, ‘आदेशमा के लेखिएको छ भन्ने विषय आदेशको कपी आएपछि मात्रै थाहा होला ।’ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउँदो २० असोजबाट अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले अब यस मुद्दामा अर्को नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भएर पुनः सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ ।
सबै प्रक्रिया पूरा भएर फैसलाका लागि परिपक्व भएको मुद्दामा मात्रै निरन्तर सुनुवाइ गरेर निर्णय सुनाउने मिति तोक्ने गरिन्छ । सुरुदेखि नै राजनीतिसँग जोडिएको मुद्दा भएकाले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ यस मुद्दामा निर्णय सुनाउने पक्षमा देखिएका थिएनन् । उनको अवकाशपछि हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्चको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएर आउन एक महिना लाग्ने भएकाले अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा मंसिरपछि मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसो हुँदा अग्नि सापकोटाको मुद्दामा अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुरुदेखि नै मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति पछि धकेल्ने र पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले न्यायालयप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण फरक आउन सक्छ ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । द्वन्द्वकालीन घटना नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयको अन्योलता संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्नेछ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेको छ । तर, रिट निवेदकले भने हत्यासँग जोडिएको विषय भन्दै फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत नियमित अदालतबाट मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले ६ असार २०६८ मा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप छ ।
