काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जनताले सुविधा नपाउने भएकाले किन कर तिर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्न नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ कर तिर्छन् तर कर राज्यकोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खानेपानी, बिजुली निःशुल्क छैन। रोजगारी छैन गुणस्तरीय सडक छैन। नागरिकले कर केका लागि तिर्नेरु जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नरु त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्।’
यसैगरी उनले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गरे कर दर नबढाई खर्बौ रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुने पनि बताए।
शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय केही पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले पाउने अवस्था नभएकाले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उक्त कुरालाई समावेश गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन्।
शाहीले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपैयाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क गरे। भ्याटदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्यकोषमा खर्बौ कोष जम्मा हुने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ थियो।
