काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाटो खुलाइदिएसँगै अब सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाटो खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमै उल्लेख भएर प्रक्रिया बढेकोमा डेढ दशकपछि सरकार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तहमा पुगेको हो ।
सरकारले यसअघि २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर विभिन्न सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । केही सेवामा २०८१ सालको साउन १ गतेदेखि र केहीमा सेवामा २०८१ सालकै माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकोमा शुरूमा बाढी, पहिरोलगायतका विपत्तिलाई देखाएर सरकारले नै स्थगित गर्यो।
पछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका पाँचवटा रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर भएको सुनुवाइपछि आइतवार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो । योसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सरकारलाई कानूनी अड्चनहरु हटेका छन् ।
पूर्णपाठपछि कार्यान्वयन शुरू
यसबेलासम्म सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रिट खारेज सम्बन्धी पूर्णपाठ उपलब्ध गराइसकेको छैन । पूर्णपाठ प्राप्त हुनसाथ विभागबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेर, आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदसम्म जाने र त्यसपछि कार्यान्वयन शुरू गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले बताए ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थासमेत गरिसकेकोले अब कुनै अड्चन नरहेको उनको भनाइ छ । कानूनी अड्चन नरहे पनि केही सेवा शुरू गर्न प्राविधिक समस्या हुन सक्छ ।
तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुन सक्ने सेवाहरू
चार वर्षअघि २०७७ साल मङ्सिर १ गते विद्युतीय राहदानी वितरण शुरू गरेदेखि नै राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य छ । यस्तै सरकारले गएको असार १० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर थप सेवाहरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यही माघ १ गतेदेखि ६६ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणसम्बन्धी सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ । यस्तै सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला गरी ११ जिल्लामा आउँदो २०८२ सालको १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ ।
असक्त, असहाय र ९० वर्षमाथिका नागरिकलाई भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने विभागले जनाएको छ ।
यस्तै राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यही माघ १ गतेदेखि व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, बैङ्कीङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन र मोवाइलको सिम कार्ड लिन, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी सेवा र घरजग्गा किनबेचमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएकोमा अब फैसला कार्यान्वयनसँगै यी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने सूचना अधिकारी सेढाईले बताउनुभयो ।
बैङ्कहरुमा कार्यान्वयन शुरू
नेपाल राष्ट्रबैङ्कको परिपत्रअनुसार बैङ्कहरुले ग्राहकको नयाँ खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग शुरू गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अहिले नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सबै खातावालाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन । तर माघ १ गतेपछि नयाँ खाता खोल्ने जोसुकैका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।
अब कुनै पनि एउटा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको व्यक्तिले अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ । तर अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरुको पनि बैङ्क खाता खोल्ने काम भइरहेको छ ।
बैङ्कहरुले ‘म यति समयभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउँछु र त्यसो गर्न सकिनँ भने मेरो खाता रोक्का भए पनि मेरो मन्जुरी छ’ भन्ने खालको बेहोरा राखिएको मञ्जुरीनामा भराएर खाता खोल्ने काम गरिरहेका छन् ।
