काठमाडौं । फौजदारी कानुनमा सुधारका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा सरकारीवादी मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याइएको छ।
सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपतिलाई फौजदारी कानुनमा देखिएका समस्या र सुझावहरूसहित वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतल निवास पुगेर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सुझावसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यालयको प्रतिवदेन अनुसार तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ। प्रतिवेदनमा २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म दर्ता गरिएका सरकारीवादी मुद्दामा बहस, पैरवी, प्रतिरक्षाका तथ्यांक, प्रक्रिया उल्लेख गरिएका छन्।
विभिन्न कानुन समयअनुसार व्यावहारिक रूपमा तत्काल परिमार्जन हुन नसक्दा मुद्दा सफलतामा असर पुगेको पनि देखिएको छ। सरकारवादी मुद्दाले पूर्ण सफलता नपाउनुको कारण कानुनमा रहेका त्रुटि, सरकारले कानुन मिचेर गर्ने निर्णय पनि कारक बनेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ।
‘सरकारी निकायबाट कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गर्ने र मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण कागज समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारी निकायले कानुन मिच्ने प्रवृत्ति र समयमै सरकारी वकिललाई प्रमाण र कागज नदिँदा पनि समस्या हुने गरेको छ। दण्ड सुधारात्मक व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनका साथै अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाव छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
