चितवन । चितवन मन्त्री नै मन्त्री भएको जिल्ला हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृहजिल्ला चितवनले यस पटक गृहमन्त्री समेत पाएको छ । चितवन २ बाट निर्वाचित रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइसके । त्यस्तै, चितवन ३ बाट निर्वाचित राप्रपाका विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री भएका छन् भने चितवन एमालेका नेता जगन्नाथ थपलिया बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री भइसकेका छन् ।
मन्त्री नै मन्त्री भएको जिल्ला चितवनमा विकास खर्च भने खासै हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा संघ र प्रदेशको गरी करिब ११ प्रतिशत मात्रै पुंजीगत खर्च भएको छ । पुंजीगत खर्चलाई विकास खर्चका रुपमा लिइन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भरतपुरका अनुसार पुस मसान्तसम्म संघतर्फ १६ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।
चितवनलाई चालु आवमा संघबाट ८ अर्ब २० करोड ३२ लाख १६ हजार ३०० रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशबाट ३ अर्ब ८८ करोड ८८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा आधा वर्ष सकिँदा १२ करोड ३४ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद चापागाईले पुंजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन ठेक्का प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउनुपर्ने बताए । उनी बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्माण सामग्री र कामदारको ज्यालाको जिल्ला दर रेट निर्धारण गर्ने गर्छ । प्रशासनले असार अन्तिममा गर्ने जिल्ला दर रेट निर्धारणले पनि विकासे योजनालाई छिटो सुरु गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
सरकारले आगामी आवको लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउँछ । बजेटले समेटेका योजनाको ठेक्का नयाँ दररेट अनुसार इस्टिमेट बनाएर आह्वान गर्नुपर्छ । तर असार अन्तिममा मात्रै दररेट सार्वजनिक हुँदा बजेटमा परेका योजनाको पुनः इस्टिमेट गरेर ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यसरी एउटै योजनाको दुई पटक इस्टिमेट तयार गरेर ठेक्का आह्वान गर्दा काम सुरु हुनै ढिला हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
