काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने घोषणा गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारको यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ।
अध्यक्ष घिसिङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदम आम उपभोक्ताको हितविपरीत हुनुका साथै नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र देशभित्रै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने राष्ट्रिय अभियानको विरुद्धमा रहेको बताउनुभएको छ।
नेपालमा विद्युतको पहुँच विस्तारसँगै खाना पकाउने, पानी तताउने लगायतका घरायसी काममा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा कर थपेर सरकारले उल्टो बाटो समातेको घिसिङको आरोप छ।
“मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ताहरू सामान्य र मध्यमवर्गीय परिवार हुन्। यो निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा महँगो बनाउनेछ,” घिसिङले भन्नुभएको छ, “विद्युतमा कर बढाउँदा उपभोक्ताहरू पुनः एलपी ग्यासतर्फै फर्कन बाध्य हुनेछन्, जसले देशको व्यापार घाटा बढाउनेछ र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यलाई कमजोर पार्नेछ।”
देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको मुख्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले महसुल प्रणालीलाई अझ न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नयाँ करको बोझ थपेर जनतालाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा विद्युतीय चुलो तथा अन्य उपकरणको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
अध्यक्ष घिसिङले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी लगाइएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तत्काल फिर्ता लिई स्वदेशी ऊर्जा प्रवर्द्धनमा लाग्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभएको छ।
