काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले विश्वकप हेर्दा शुल्क लाग्ने सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।
कतारमा मंसीर ४ गतेदेखि हुने विश्वकप फूटबलको नेपालमा प्रसारण अधिकार पाएको मिडिया हबले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र त्यस बापत ग्राहकसँग थप ५०० रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताद्वय किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मिडिया हब, एनआईटीभी स्ट्रीम्ज, भायानेट कम्युनिकेशन्स, प्रेरा बिजनेश सेन्टर र एडप्याड एक्युजिशन, थापागाउँलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले थप ५०० रुपैयाँ लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
