काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युतमा नेपाल सन् २०२६ सम्म आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा भएको नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले सुख्खा याममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आउने बताएका हुन् ।
उनले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर पनि त्यो समयमा २५ सय मेगावाट विद्युत् बढी हुने उल्लेख गरे । उनले सन् २०३५ सम्ममा नेपालमा ८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता २५ सय ४४ मेगावाट रहेको भन्दै पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष ८ सय मेगावट विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको जिकिर गरे ।
निर्देशक घिसिङले सन् २०४२र४३ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको पनि बताए । उनले भने,‘ऊर्जामा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ । ११ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लागि पीपीएको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् । करिब ७ हजार मेगावटको पीपीए भइसकेको छ । यसमा ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर आइसकेको छ । पाँच हजारको हाराहारीमा पीपीए भएर वित्तीय लगानी भएर अगाडि बढेका र ३ हजार जति वित्तीय लगानीको लागि प्रतीक्षामा रहेका छन् । यसको पनि निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले २५ सय ४४ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको छ । यसमा सोलार ७० मेगावाट छ । प्रत्येक वर्ष ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । विद्युत् उत्पादन र विद्युत् खपतको लागि पनि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा निर्यात र स्वदेशमा नै खपत गर्नको लागि पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ । सन् २०३५ सम्म ८ हजार मेगावटको माग पुग्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा सन् २०४२/४३ सम्ममा २० हजारसम्म आउँछ भन्ने अनुमान हो । सन् २०२६ सम्म नेपाल सुख्खा याममा पनि जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ । नेपालको उद्योग स्थापना वृद्धि भएर उद्योगमा जलविद्युतको माग राम्रो रहेको हुनाले अवधि अघिपछि पनि हुनसक्छ । त्यो समयसम्म जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर २५ सय मेगावाट विद्युत् बढी हुने देखिन्छ ।’
त्यस्तै निर्देशक घिसिङले जलविद्युत उत्पादनको लागि १।२ मिलियन डलर लगानी प्रतिबद्धता भइसकेको बताए । उनले एजीम बैंकबाट ७ सय मिलियन,जाइकाले १४० मिलियन,विश्व बैंक र एडिबीले २ मिलियन लगानी प्रतिबद्धता आएको उल्लेख गरे । उनले सरकारले जलविद्युतमा लगानी र बजेट विनियोजन गर्न सम्भव नभएको बताए ।
