काठमाडौं । आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएसँगै सरकारले व्यापक खर्च कटौतीको नीति लिएको छ । संघीय सरकार मातहतका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुको विनियोजित बजेटको चालुतर्फ कम्तिमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिएको हो ।
यसो गर्दा कम्तिमा १० अर्ब ५० करोडदेखि १४ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको, बजेटरी सहायता प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका कारणले चालु खर्चको भार बढेको छ।
आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर भएको छ । वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकमसमेत अपर्याप्त हुन गएकोले सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ। जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोषमा हाल करिब ९० अर्ब ऋणात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अत्यावश्यक आयोजना र कार्यक्रमका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्यदायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन–कुन शीर्षकमा गरिँदैछ खर्च कटौती ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय÷निकायको स्वीकृत बजेटबाट इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमाखर्च कटौती गरिएको छ ।
त्यस्तै, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर, भ्रमण अन्य भत्ता सञ्चालन खर्चमा पनि कटौती गरिएको छ । यस्तै, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतमा पनि खर्च कटौती गरिएको छ ।
