बुटवल । सदस्य नियन्त्रितजस्तो लोकतान्त्रिक मर्म बोकेको सहकारी संस्था किराना पसल खोले जसरी खोल्ने संयन्त्रको विकासले समस्या आउने गरेको छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पनि लोकतान्त्रिक छ तर यसको अभ्यास सही रुपमा नहुँदा धेरै सहकारीमा समस्या आउन थालेको हो । सहकारीका साधारणसभालगायत फोरममा सहकारीमा हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास कमैमा मात्र देखिन्छ । यो अभ्यासको अभावमा सहकारीमा समस्या आएकामा यस क्षेत्रका विज्ञ सहमत छन् ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहाल किराना पसल खोलेजसरी सहकारी खोल्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । सहकारीको सिद्धान्त राम्रो भए पनि व्यवहारमा यसको सही अभ्यास नहुँदा भएको समस्यालाई समाधानका लागि त्यसैअनुरुप काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबारदेखि बुटवलमा आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक प्रदेशस्तरीय दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा ‘संविधान, सङ्घीयता र सहकारी’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले किराना पसल खोले जसरी सहकारी खोल्न दिँदा समस्याग्रस्त हुने गरेकाले यसमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“समस्याग्रस्त सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न समितिले सरकार र सहकारीकाबीच सेतुका रुपमा काम गर्छ, सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुन नदिन जागरणका लागि सातै प्रदेशमा सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तह केन्द्रित कार्यक्रम गरेका हौँ, सहकारीमा सुशासन भयो भने यो गरिबी निवारणको माध्यम बन्न सक्छ”, केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिका अध्यक्ष रहेका दाहालले भने ।
स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने शाखा र कर्मचारीलाई ‘डम्पिङ साइट’ नबन्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरे । सहकारीमा अनुगमन र नियमन नहुँदा समस्याग्रस्त हुने क्रम बढेकाले नियमितरुपमा कार्यतालिका बनाएर स्थानीय तहले अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड छ ।
कार्यशालामा ‘प्रदेशमा सहकारीको अवस्था, नियमनमा मन्त्रालयको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले कानुन, सिद्धान्त र मर्मविपरीत चलेका सहकारी समस्यामा पर्ने गरेको बताए । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायले पनि अनुगमन नगर्ने गरेकाले समस्या अझ बढेको उनको भनाइ थियो । सहकारीलाई यसका सिद्धान्तअनुसार सदस्य नियन्त्रित प्रणालीमा राख्न सके धेरै समस्याको समाधान हुने भनाइ पनि उनको छ ।
