काठमाडौं । सहुलियत कर्जा, अनुदान र सरकारी प्रोत्साहन योजना देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइने गरे पनि यस्ता सहुलियत सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, अर्बौं रुपियाँ बराबरको कर्जा र अनुदान लक्षित वर्गमा नपुगी पहुँचवाला, बिचौलिया र टाठाबाठाको हातमा पुग्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्मका सरोकारवाला निकायको अध्ययनले पनि यस्ता योजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिएको जनाएको छ । नीति, कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिने सुविधा जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाके’ जस्तै बन्न थालेको छ, जसको लाभ सधैँ शक्तिशाली पहुँचवालाले मात्रै उठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
यसलाई व्यवस्थित गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिन लागेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमलाई समेटेर सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको चौथो संशोधन भएसँगै यसलाई सहजीकरण गर्ने बताउँछन् नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता किरण पण्डित ।
