चितवन । मुद्धा फर्छ्यौटमा चितवन जिल्ला अदालतले विगत छ वर्षयताकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभावका बीच अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्य भन्दा पाँच प्रतिशत बढी मुद्धा फर्छ्यौट गरेको छ ।
गत आवमा नयाँ दर्ता भएका चार हजार ३४३ वटा र अघिल्लो आव २०८०/८१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका एक हजार ९५० गरी जम्मा छ हजार २९३ वटा मुद्धाको लगत कायम भएको थियो । त्यसमध्ये चार हजार २११ वटा मुद्धा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएकामा चार हजार ४३४ वटा मुद्धा फर्छ्यौट भएको चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
आचार्यका अनुसार कुल मुद्धाको ७०.४६ प्रतिशत मुद्धा फर्छ्यौट भएको हो । गत आवको एक हजार ८५९ वटा मुद्धा यस आव २०८२/८३ को लागि जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । यसअघि आव २०७५/७६ मा ६०.०३ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ६३.७३ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ६३.५५ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ६८.१० प्रतिशत, २०७९/८० मा ६४.५२ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ६८.८२ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट भएको थियो ।
पत्रकारहरुसँग बिहीबार अन्तरक्रिया गर्दै आचार्यले दुई वर्ष पुराना सबै मुद्धा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिए । १८ महिना नाघेका ४५ वटा मात्रै मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, गत आवमा फैसला कार्यान्वयनका लागि एक हजार ८४७ वटा निवेदनको लगत कायम भएकामा ८९२ वटा अर्थात् ४८.२९ प्रतिशत निवेदन मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा एक हजार ५६४ वर्ष एक दिन कैद र नौ करोड ६९ लाख ९८ हजार २८२ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको आचार्यले बताए ।
चितवनमा अपराधिक काममा बालबालिकाहरुको प्रयोग बढ्दो रहेको चितवन जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधिस रमेश ज्ञवाली बताउँछन् । ‘जबरजस्ती करणी, लागुऔषध र चोरीका घटनामा बालबालिकाहरुको धेरै प्रयोग गरिएको छ । बालबालिकाहरुको प्रयोग विकराल अवस्थामा छ’, उनले भने । धेरै जसो युवाहरु विदेश पलायन भएकोले बालबालिकाहरुलाई ललाईफकाई गरी गैरकानुनी काममा प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताए ।
अदालतलाई नयाँ भवन अत्यावश्यक भइसकेको न्यायाधिस ज्ञवालीले बताए । अहिलेको भौतिक संरचना दुई जना न्यायाधिसको दरबन्दी हुँदा ताकाको भएको भन्दै उनले आठ जना न्यायाधिसले काम गर्दै गर्दा पनि नयाँ संरचना बनाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार नयाँ भवन बनाउन ९० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरी नक्सापास समेत भइसकेको छ । तर, सरकारले बजेट नदिँदा भवन बनाउन नसकिएको उनको भनाई छ ।
अदालतमा ७८ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । अदालती कामलाई सहज र छिटो छरितो बनाउन अधिकृत स्तरका १० जना र सहायक स्तरका १० देखि २० जना कर्मचारी आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले संस्थागत रुपमा प्रधानन्यायाधिस, बार अध्यक्ष लगायत सबैसँग भवन बनाउन बजेटको लागि पहल गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म बजेट पाउन सकिएको छैन’, उनले भने । उनका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयको पुरानो भवनलाई तहसिल शाखा तथा सुरक्षाकर्मी व्यारेकका रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।
