काठमाडौं । उच्च अदालतल जनकपुरले बालयौन शोषणसम्बन्धी मुद्दा खेपेका ‘तपस्वी’ भनेर चिनिएका रामबहादुर बम्जन (रामलाल बम्जन)लाई पुरानो कानुनमा टेकेर सफाइ दिएको छ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, गत चैत ६ गते न्यायाधीशहरू नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले बालयौन शोषण मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। बम्जनविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन छ।
उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ वैशाख ४ गते सार्वजनिक गरेको छ। उच्च अदालतले मुद्दाको वारदात २०७३ साउन २० मा भएको र त्यसबेला जबर्जस्ती करणी कसुरमा उजुरीका लागि ६ महिना हदम्याद रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। वारदात (घटना) भएको समयमा प्रचलित कानुनमा टेकेर उच्च अदालतले अहिले फैसला सुनाएको हो।
उच्च अदालतले बालयौन दुरुपयोगजस्तो जघन्य अपराधमा पुरानो कानुनमा टेकेर बम्जनलाई सफाइ दिएको मात्र होइन, उनीविरुद्धको अभियोगपत्रै नै खारेज हुने फैसला गरेको छ। ‘जिल्ला अदालतको फैसला गलत कानुन र मान्यतामा आधारित देखिएकाले फैसलाको औचित्यमा विचार हुनुपर्ने अवस्था रहेन। त्यस आधारमा उक्त फैसला बदर हुने र हदम्यादविहीन अभियोगपत्र नै खारेज हुने अवस्थाको विद्यमानता देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ।
बम्जनविरुद्ध बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गतका सम्बद्ध कसुरअनुसार र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ग) बमोजिम सजायको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा ‘यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तथा बालयौन शोषण’ मुद्दा दर्ता भई कसुर ठहरसमेत भएको थियो। पीडित बालिकाका तर्फबाट २०७६ माघ २३ मा जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको थियो।
उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ‘पुरानो कानुनमा टेकेर गरिएको फैसलाले हामी पनि अचम्ममा छौं,’ एक सरकारी वकिलले भने, ‘हामी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन त गर्छौं। अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार नै फैसला हुनुपर्ने हो। जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा बालबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि पनि तीन वर्ष हदम्याद हुने व्यवस्था छ।’
