चितवन । नदीजन्य वस्तु (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा)को जथाभावी एवम् अवैध उत्खननले हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । नदी तथा खोलाको दोहन रोक्न नसक्दा चितवनमा पनि प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दो छ । नदी तथा खोलाको दोहन र अतिक्रमणका कारण यस वर्ष बाढी, पहिरो र भूक्षयबाट ठूलो धनजनको क्षति समेत हुन पुग्यो । दिगो रुपमा नदीजन्य वस्तुको संरक्षण र उत्खनन्का अभ्यासका बारेमा सामाजिक संस्था सहमतिले सरोकारवालालाई झकझकाएको छ ।
जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सहमतिले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)सँगको सहकार्यमा ‘प्रकृतिमा आधारित समाधान–ट्रिपल बेनिफिट परियोजना’ सञ्चालन गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति चितवनले सोमवार सहमतिसँगको सहकार्यमा नदीजन्य वस्तुको संरक्षण र उत्खनन्को विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले जिल्लामा नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन् नियन्त्रण हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
नदीजन्य वस्तुको उपयोग र संरक्षणको दायित्व तीन तहकै सरकारलाई छ । यद्यपी अवैध उत्खनन् नियन्त्रणमा कुनै पनि निकायले चासो देखाएका छैनन् । सहमतिका उपाध्यक्ष नगेन्द्र प्रसाद रिजालले नदीहरुमा भइरहेको उत्खनन्का कारण बर्खामा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आउनेतर्फ सबै जना सचेत हुनुपर्ने बताए । नदीजन्य वस्तुको संरक्षण र जथाभावी उत्खनन् नियन्त्रणका लागि नीतिगत तहमा भएका व्यवस्था र कमजोरीको बारेमा छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय चितवनका वन अधिकृत दिनेश हुमागाईले अवैध उत्खनन् भइसकेपछि मात्रै अनुगमन हुने गरेको बताए । ‘अनुगमन त वर्षैभरी नियमित हुनुपर्ने हो, तर उत्खनन् भइसकेपछि मात्रै अनुगमन भएको पाइन्छ’, उनले भने । उनका अनुसार स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को लागि तयार गरेको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि जिससमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
उत्खनन् गर्न स्वीकृति लिनको लागि मात्रै अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने गरिएको र वातावरण व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । जथाभावी एवम् अवैध रुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गर्नेलाई वन ऐन, २०४९ अनुसार २५ दिनसम्म र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार ४५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति, इकाई कार्यालय भरतपुरका अधिकृत नविन श्रेष्ठले स्थानीय तहले उत्खनन्को स्वीकृति लिइसकेपछि चुरेले सहमति दिने गरेको बताए । अनुगमनका क्रममा फेला परेको अवैध उत्खनन्मा संलग्न ट्याक्टर फरार भएको उदाहरण दिँदै उनले अवैध उत्खनन् प्रभावकारी ढंगबाट नियन्त्रण हुन नसकेको बताए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत अविनाश थापा मगरले उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा तोकिएको घाटबाट तोकिएको परिमाणमा मात्रै नदीजन्य वस्तुको निकासी दिने गरेको दाबी गरे । तीन तहको सरकारी निकायबीचको असमझादारीका कारण प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरुको हस्तक्षेप मात्रै रहेको सरोकारवालाहरुले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायव उपरीक्षक भेषराज रिजालले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्ने जिम्मेवारी प्रहरीको पनि रहेको बताए । कानुनी वा व्यक्तिगत कमिकमजोरीका कारण अवैध उत्खनन् रोक्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । ‘कानुन वा व्यक्तिगत कमिकमजोरीको फाइदा उठाएर दोहन गर्ने काम पनि भएका छन् । कतिपय अवस्थामा हामीले पनि त्यसलाई रोक्न सकेका छैनौँ । प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नियन्त्रणमा प्रहरीले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म काम गरेको छ’, उनले भने, ‘हामी हाम्रो भूमिका खरो उत्रने छौँ ।’
जिसस प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कुरामा सबैको साझा धारणा हुनुपर्ने बताए ।
प्राकृतिक स्रोतको अभाव र जोखिम दुवै हुन नहुने भन्दै उनले दिगो रुपमा नदीजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अनुगमन र सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताए । अवैध उत्खनन् गर्नेलाई प्रहरीको सहयोगमा कारबाही पनि गरिँदै आएको उनले बताए । नदी तथा खोलाजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन् रोक्न जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति रहेको छ । समितिलाई अवैध उत्खनन्को अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार रहेको छ ।
