चितवन । चितवनमा शिक्षा विद्येयक २०८० माथि बुधबार अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज चितवनले आयोजना गरेको शिक्षा विद्येयक २०८०, त्यसमाथीको संशोधनहरु र शिक्षाको भावी गन्तव्य विषयक अन्तरक्रिया एवं तेस्रो जिल्ला परिषद्मा सल्लाहकार एवम् शिक्षा तथा विज्ञविभाग प्रमुख शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सापकोटाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा एकिकरण गर्न बनेको विद्येयक २०८० को औचित्य, शिक्षा ऐन २०२८ को विकासक्रम र मोडहरु, १७ सय ५८ वटा संशोधनका व्यहोरासहित दर्ता भएका १५२ वटा संशोधन, छुटेका विषयको रुपमा सुचिकृत व्यहोराहरु र बहसमा उठेका केहि मुद्धा र प्रश्नहरु समावेश गरिएको थियो ।
सापकोटाको कार्यपत्र उपर टिप्पणाी गर्दै अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रिय सदस्य रमेश अधिकारीले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सेवा सुविधा र तलबभत्ता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । विद्यालयलाई स्थानीय तहको मातहतमा राख्न नहुने अभिव्यक्ति दिए ।
‘हामीले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छौँ, पालिकामा लगेपछि शिक्षा कहिल्यै निःशुल्क हुन सक्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘विद्यालयमा संघीय सरकारको दायित्व हुनुपर्छ, शिक्षामा हुने विकास पालिका अनुसार फरक हुने भयो ।’
कक्षा १० मा लिइने एसइई परिक्षाले नीजि विद्यालयको व्यापारलाई बढाएको उनले बताए । कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह भनेपछि एसइईले प्लस टु मात्र सञ्चालन गर्नेलाई व्यापार गर्ने माध्यम बनेको उनले बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र मातृभूमीमा व्यापार बन्द गरेपछि देश विकासतर्फ उन्मुख हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल शिक्षक संघ चितवनका सचिव प्रकाशचन्द्र भट्टराईले कुनैपनि मन्त्री तथा सरकारले हालसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । निजामती कर्मचारी र शिक्षकको कार्यको प्रकृति फरक भएतापनि तलब र सेवासुविधा सोहीसरह हुनुपर्ने भट्टराईले धारणा व्यक्त गरे । शिक्षकका छोराछोरीले मात्र सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भन्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ । ‘शिक्षकका मात्र नभएर सरकारको तलब खानेका छोराछोरीहरुपनि सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्छ,’ उनले भने, शिक्षकलाई मात्र जोड्न पाइँदैन ।’
राष्ट्रको बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने उनले बताए । नवप्रवेशी शिक्षकलाई निवृत्त शिक्षकहरुले तालिम दिने व्यवस्थाले गुणस्तरीयता कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनले धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष तेजेन्द्र भुषालले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको रोहबरमा हुने प्रावधानले नै काठमाडौँमा आन्दोलन चर्केको टिप्पणी गरे ।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले २०३६ सालदेखि २०८० सालसम्म पनि शिक्षकका मुद्धाहरु निरन्तर उठान गरिरहेको बताइन् ।
राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले अंग्रेजी भाषामात्रै गुणस्तरको मापदण्ड नभएको उल्लेख गरे । बार्षिक परिक्षा मात्र नभएर पाठ्यक्रम अनुसारका विद्यार्थी बनाउनु गुणस्तर भएको शर्माले बताए ।
‘अङग्रेजी माध्यमले गुणस्तर दिन्छ भन्ने हैन, पाठ्यक्रमको अपेक्षा अनुसारको उद्धेश्य पुरा गर्नु शिक्षाको गुणस्तर हो,’ उनले भने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको आवश्यकता भएको समेत उनले बताए ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कानुनमा नैसर्गिक अधिकार लेखिएतापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे । तीनै तहका सरकारले बहसमा मात्र सीमित नभएर व्यवहारिक पहुँचमा पुर्याउने र निःशुल्क बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनेतापनि विभिन्न बाहानामा पैसा लिने गरेको उनको भनाई छ । ‘पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता हुनुपर्छ, नत्र विभेदिकरण हुन्छ र विद्यार्थीले अवसर पनि पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘हुने खानेलाई एउटा र हुँदा खानेलाई अर्को खालको दोहोरो शिक्षा नीति हुन भएन ।’