काठमाडौं । नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी १३ आना सरकारका नाममा ल्याउन आलटाल गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र भूमि व्यवस्थापन विभागको पत्र नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पुगेको करिब एक महिना हुँदासम्म जग्गा सरकारका नाममा ल्याइएको छैन।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत केही कर्मचारीका कारण शेरा दरबार क्षेत्रको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन ढिलाइ भएको हो। माघ १० गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष र मन्त्रालयका निर्णयहरूसहितको पत्र नुवाकोट मालपोत पठाए पनि त्यहाँका प्रमुखले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। ‘मन्त्रालयले आवश्यक कागजात नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पठाएको छ । त्यहीँबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो।
तर एक महिना बित्दा पनि जग्गा फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेका अनुसार अहिलेसम्म मालपोत कार्यालयले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी मन्त्रालयलाई छैन। ‘मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखामार्फत अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ। त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी छैन,’ वाग्लेले भने। निजी कम्पनीका नाममा गएको शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रालयले प्रक्रिया थाल्ने क्रममा नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा माघ १० मा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइएको हो। सुरु नापीमै कैफियत औंल्याइएपछि मन्त्रालयको टोली नुवाकोट पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरी फर्केपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइएको थियो।
माघको पहिलो सातातिरै भूमि व्यवस्थाले शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गाको थप प्रमाण र विवरण लिन मन्त्रालयको तीन सदस्यीय टोली नुवाकोट पुगेको थियो। सिआइबीले सुरु नापीमै कैफियत औंल्याउँदै शेरा दरबारको जग्ग सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट कागजपत्र लिएको थियो। तर त्यहाँका मालपोत अधिकृतले आफू असुरक्षित रहेको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्न असमर्थ रहेको जनाएका थिए। आफूलाई विभिन्न माध्यमबाट धम्की आएको भन्दै निर्णय गर्न असमर्थ रहेको जनाएपछि मन्त्रालयले मालपोत अधिकृतको सरुवा गरिसकेको छ।
‘भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। त्यसक्रममा अन्नपूर्ण फर्मिङलाई जग्गा धनीको प्रमाण पेस गर्न दिने समयसीमा दिने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि मालपोत कार्यालय नुवाकोटले प्रक्रिया सुरु गर्नेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालय नुवाकोटले अहिलेसम्म म्याद जारी गरेको छैन।