भरतपुर । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै पाँच करोड ४२ लाख ४४ हजार बेरुजु थपिएपछि गैंडाकोट नगरपालिकाको जम्मा बेरुजु नौ करोड १९ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैंडाकोटको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता कायम राख्न बेरुजु फछ्र्याैट गर्न सुझाव दिएको छ ।
गैंडाकोटको आव ०७७/७८ मा थपिएको बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १६ लाख ५३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तीन करोड ६१ लाख ५६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड नौ लाख ८९ हजार र पेश्की १६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पुंजीगत बजेट छुट्याइएको २० योजनामा नगरपालिकाको प्रगति शुन्य देखिन्छ ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा विद्यालय र स्थानीय तह बीच सम्झौता गरी पहिलो पटकमा ५० प्रतिशत र बाँकी रकम कार्यप्रगतिका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नगरपालिकाले कार्य सम्पन्न भएको प्रमाण विना एकै पटकमा विद्यालयलाई एकमुष्ट रकम दिएको देखिएको छ । कालिका मावि र जनक माविलाई दिइएको तीन करोड दुई लाख रुपैयाँको प्रमाण पेश गर्न महालेखाले भनेको छ ।
तत्कालिन नगर प्रमुख छत्रराज पौडलको २०७७ भदौ ३१ गतेको निर्णयका आधारमा २६ लाख १६ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको ह्युम पाइप सोझै खरिद गरिएको छ । विपद व्यवस्थापनका लागि भनेर ह्युम पाइप खरिद गरिएको भनिएपनि २०७७ मंसिर १४ गतेको २३ लाख ७४ हजार ३२० रुपैयाँको कर बिजक पेश भएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
जुन समयमा खरिद गरिएको हो सोहि समयको बिल पेश गर्नुपर्नेमा मंसिरको बिल पेश भएकाले ह्युम पाइप खरिदमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ । खरिद गरिएको पाइप कुन स्थानमा कति प्रयोग गरिएको भनेर पनि नखुलाइएकाले त्यसको प्रमाण पेश गर्न महालेखाले भनेको छ ।
बालविकास सहजकर्तालाई पारिश्रमिक दिँदा पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
गैंडाकोट नगरपालिकाले संघको शसर्त अनुदानबाट बजेट निकासा गरेकाले उक्त निकासा गरिएको एक लाख ५८ हजार रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनिएको छ ।
गैंडाकोट–९ मा वडास्तरीय स्वास्थ्य चौकी निर्माणको भुक्तानी दिँदा तोकिएको भन्दा बढी रकम दिइएको छ ।
बढी दिइएको रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । भवन निर्माण गर्दा प्रथम विल रनिङमा १९ लाख सात हजार ९१४ रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा १९ लाख ५८ हजार २६० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । बढी भुक्तानी भएको रकम ५० हजार ३४६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै आवश्यक प्रमाण विना कमिनिटी नेचर केयर हस्पिटललाई पाँच लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टि गर्नुपर्नेमा कर कट्टि नभएको ३६ हजार २५७ रपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ । कर्मचारीले वार्षिक पारिश्रमिक बुझ्दा कम करकट्टि गरेर पारिश्रमिक लिएका छन् । १२ कर्मचारीसँग ४३ हजार ४२१ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
नियम विपरित सोझै खरिद
नगरपालिकाले नियम विपरित २९ लाख ८९ हजार रुपैयाँको सामग्री सोझै खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पाँच लाखसम्मको सोझै खरिद गर्न सकिने, पाँच देखि २० लाखसम्मको शिलबन्दी दरभाउ पत्र र २० लाख भन्दा माथिको बोलपत्र मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था छ ।
गैंडाकोट नगरपालिकाले भने २० लाख एक हजार रुपैयाँको पुंजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु सोझै खरिद गरेको छ । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई नौ लाख ८८ हजार बढीको फर्निचर सामग्री पनि सोझै खरिद गरिएको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाले नियम विपरित गएर लागत अनुमानको तयार र प्रस्ताव माग नगरि सोझै विजय विकास स्रोत केन्द्रबाट एक लाख ४० हजारको खाद्यान्न वासलात पुस्तिका तयार गरेको, एक्सओर सोलुसनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता किताव डिजिटाइजेशन गराइ प्रतिवेदन वेगर तीन लाख ५८ हजार भुक्तानी दिएको र अग्निध्वज कन्सलटेन्सीबाट आदिवासी जनजाती म्युजिमको डिपिआर बनाई प्रतिवेदन वेगर सात लाख ३४ हजार भुक्तानी दिएको महालेखाले औल्याएको छ ।
न्यायिक सचेतना कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे बापत कार्यक्रम सञ्चालक पुष्पराज शर्मालाई ३२ कक्षाको १५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता दिनुपर्नेमा ४० कक्षाको भुक्तानी दिएको देखिएको छ । बढी भुक्तानी दिइएको आठ कक्षाको १० हजार २०० रुपैयाँ रकम शर्मासँग असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
विद्यालयको लागि भनेर खरिद गरिएका तीन लाख २० हजारका कुर्ची, बेन्च, टेबल, किताब ¥याक र तीन लाख ५४ हजारको शिक्षक निर्देशिका, शिक्षक डायरी, विद्यार्थी डायरीलगायतको प्रमाण नै पेश भएको छैन । विद्यालयलाई हस्तान्तरण भए÷नभएको नखुलेकोले त्यसको प्रमाण पेश गर्न महालेखाले भनेको छ ।
एउटै वडाका दुई व्यक्तिले दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका छन् । गैंडाकोट–८ की सीता दर्जी परियारले तेस्रो किस्तामा दुई पटक छ/छ हजार बुझेको, सोहि वडाका ललितविर हमालले तेस्रो किस्तामा एक पटक नौ हजार र अर्काे पटक १२ हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । दोहोरो भत्ता फिर्ता गरेर संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
